समृद्धिको आकांक्षा कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन तर यो प्राप्त गर्न सजिलो छैन। नारा लगाएर मात्र हुँदैन, यसका लागि नेतृत्व वर्गको सोच र व्यवहार परिवर्तन हुन आवश्यक छ। दलका नेताहरूलाई मात्र सबै उच्च पद र ओहदामा पु¥याएर समृद्धि प्राप्त हँुदैन। जबसम्म नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा खोजी–खोजी कर्मठ र इमान्दार व्यक्तिहरू पु-याईँदैन तबसम्म समृद्धि एउटा दिवास्वप्नमा सीमित रहनेछ। अर्काे कुरा, जबसम्म राजनीतिक भ्रष्टाचारमा लगाम लगाइँदैन तबसम्म समृद्धि सम्भव छैन। तसर्थ त्यसका लागि सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।

राजनीतिक भ्रष्टाचार हुनाको मुख्य कारण दलका नेता तगा कार्यकर्ताको राजसी, सुख, सुविधा सम्पन्न जीवन पद्धति हो। आफ्नो जीवनस्तर सर्वसाधारणको भन्दा उच्च देखाउने तिनको प्रमुख उद्देश्य हुन जान्छ। लोकत्रान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनको विकल्प हुँदैन। अनि जसरी भए पनि चुनाव जित्नु नेताहरूको पहिलो चाहना हुन्छ। त्यस क्रममा पैसाको आडमा टिकट पाउने र गरिब तथा अशिक्षित मतदातालाई लोभ्याएर र त्रास देखाएर मत प्राप्त गर्ने परिपाटी छ। जसले गर्दा इमान्दार, मेहनती र जनतामा भिजेका नेताहरू भने हेरेको हे¥यै हुन्छन्। एकचोटि निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचनमा भएका खर्च उठाउन तथा आगामी चुनाव तयारीका लागि अर्थोपार्जन गर्ने उनीहरूको उद्देश्य हुन जान्छ। एकपल्ट सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएपछि पुनः अर्कोचोटि त्यो पद प्राप्त गर्न जसरी भए पनि चुनाव जित्नुपर्ने सोच भष्टाचारको पहिलो र प्रमुख द्वार हो। आफ्ना नेताको विलासी जीवन देखेर कार्यकर्ताहरू पनि तिनकै नक्कल गरी सुविधा खोज्दै हिँड्ने भएकाले निर्वाचन खर्च जुटाउन धौधौ पर्नु स्वाभाविकै हो।

जबसम्म राजनीतिक भ्रष्टाचारमा लगाम लगाइँदैन तबसम्म समृद्धि सम्भव छैन। त्यसका लागि निर्वाचन प्रणाली सुधार अपरिहार्य छ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको चुनाव खर्चको सीमा क्रमशः बढाउँदै लगेको छ। संसद पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा प्रतिउम्मेदवार निर्वाचन खर्च ७५ हजार तोकिएको थियो जुन बढ्दै गएर अहिले २०÷२५ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ। निर्वाचन अयोगबाट हुने खर्च पनि उत्तिकै बढेको छ। २०४८ सालको पहिलो चुनावमा आयोगको कुल खर्च करिब १५ करोड थियो जुन बढेर २०५१ सालमा २२ करोड, २०५६ मा करिब ३२ करोड र २०६४ सालमा भएको प्रथम संविधानसभा चुनावमा २ अर्ब ८० करोड २१ लाख पुगेको थियो। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अझ बढेर ५ अर्ब १८ करोड तथा २०७४ सालको संसदीय चुनावमा १० अर्ब ५३ करोड खर्च भएको थियो।
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली

संविधानसभादेखि प्रतिनिधिसभासम्मका निर्वाचन समानान्तर मिश्रित प्रणालीअन्तर्गत भएका हुन्। दुवै प्रणाली सँगसँगै क्रियाशील हुन्छन्। यस्तो प्रणाली विश्वका २१ मुलुकले अपनाएका छन्। नेपाल, पाकिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, रुस, अर्मेनिया, अजरबैजान, जर्जिया, युक्रेन, ट्युनेसिया, सेलेगलजस्ता मुलकले यो प्रणाली अँगालेका छन्। तर मुलुकैपिच्छे यी दुई प्रणालीका सिट संख्या प्रतिशत भिन्नाभिन्नै छन्। कतै ५०–५० त कतै १३ देखि ८७ प्रतिशतसम्म राखिएका छन्। नेपालमा भने यो प्रतिशत ६०–४० छ। एकातिर यसले दुई प्रणालीका गुण अँगालेको छ भने अर्कातिर प्रतिनिधित्वको विषम अनुपात कायम राखेको छ। अर्थात् मत र स्थान प्राप्ति प्रतिशतबीचको अनुपात स्वीकार गरेको छैन। नेपालमा केही स्थानका लागि ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ र केही स्थानका लागि समानुपातिक प्रणाली अपनाउने गरिएको छ। प्रतिनिधिसभालाई केही सीमासम्म समावेशी बनाउन यस्तो प्रणाली अपनाइयो।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीमा रहेका त्रुटिहरू हटाइ तथा गुणहरू समेटी नयाँ प्रणाली अपनाउने हो भने निश्चित रूपमा निर्वाचन कम खर्चिलो हुनाका साथै सही प्रतिनिधि छनोट गर्न सकिन्छ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने ‘पहुनिहु’ प्रणालीमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुन्छ, उसले बहुमत ल्याइरहनु पर्दैन। यसअन्तर्गत अधिकतम क्षेत्रमा अपेक्षाकृत अल्पमत प्राप्त उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ र बहुमतको प्रतिनिधित्व हुँदैन। तर यस प्रणालीको विशेषता के छ भने मतदाताहरूले आफ्नो प्रतिनिधि चिनेका हुन्छन्। यस प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि आफ्ना मतदाताप्रति बढी प्रतिबद्ध हुन बाध्य हुन्छन् र उनीहरूको हितप्रति बढी सजग र सक्रिय बन्छन्। किनकि अर्काे चुनावमा फेरि मत प्राप्त गरिरहने उसको स्वार्थ हुन्छ। अतः ऊ आफ्नो क्षेत्रको विकास तथा मतदाता खुसी पार्ननिम्ति जे पनि गर्न अग्रसर रहन्छ। सरकारबाट हुन नसक्ने काम पनि उसले आफ्नो खर्चबाट गर्ने प्रयास गर्छ। यसका लागि ऊ भ्रष्टाचार गर्नतिर पनि लाग्छ।

हामीले प्रयोग गरिरहेको अर्को निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक सूची प्रणाली हो। यसमा उम्मेदवारले मतदातालाई व्यक्तिगत तवरले खुसी पार्नु पर्दैन र उसको दलले जे जति मत प्राप्त गर्छ त्यसको अनुपातमा सूची क्रमअनुसार ऊ निर्वाचित हुन्छ। दलले निर्वाचन आयोगमा आफ्ना उम्मेदवारहरूको सूची बुझाएका हुन्छन्, त्यहीअनुसार निर्वाचित हुन्छन्। यो व्यवस्था कम खर्चिलो हुन्छ। किनकि यसमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत साख वा विश्वास मत प्राप्त गर्ने आधार हुँदैन तर यसमा दलका शीर्ष नेताहरूको हालीमुहाली रहन्छ। आफ्ना नातागोता, व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा पैसाको खेल पनि यसमा बढी हुन्छन्। यसरी यी दुवै निर्वाचन प्रणालीमा विभिन्न कमीकमजोरी छन्। पहिलो प्रणाली (पहुनिहु) मा पैसाको खोलो बग्ने र बहुमतको कदर नहुने देखिन्छ भने दोस्रो (समानुपातिक)मा शीर्ष नेताहरूको वर्चस्व रहने भएकाले इमान्दार, कर्मठ तथा गरिब कार्यकर्ता पीडित भएको पाइन्छ। अतः यी दुवै प्रणालीमा रहेका नराम्रा पक्ष हटाउँदै राम्रा पक्ष समेटेर एउटा नयाँ प्रणाली विकास गर्न सकियो भने राष्ट्रको खर्च र निर्वाचनमा हुने पैसा र ‘पावर’को खेल केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ।

नयाँ निर्वाचन प्रणाली
सामान्यतः समानुपातिक प्रणालीमा सिंगो राष्ट्र एउटै निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ र दलले प्राप्त गर्ने मत अनुपातका आधारमा सिट प्राप्त गर्छ। यसविपरीत पहुनिहु प्रणालीमा उम्मेदवारका योग्यता, विशेषता र लोकप्रियता आदि बढी प्रभावकारी हुन्छन्। समानुपातिकको तुलनामा यो निर्वाचन बढी खर्चिलो हुन्छ। अतः अब नयाँ प्रणालीलाई तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ। जसबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार न्यून गर्न सकिन्छ।

यस प्रणालीअनुसार पहुनिहु प्रणालीजस्तै प्रत्येक क्षेत्रका आधारमा निर्वाचन गराउन र समानुपातिक प्रणालीजस्तै प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्ने अर्थात् दलले प्राप्त गरेको कुलमतको प्रतिशतबमोजिम प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न र प्रतिनिधि छनोटको आधार सूचीको क्रम संख्याको सट्टा दलका उम्मेदवारले पाएका मतका आधारमा दलबाट निश्चित उम्मेदवार मात्र निर्वाचित हुने। उदाहरणका लागि, वर्तमान संसदका लागि १ सय ६५ स्थानको निर्वाचन पहुनिहु प्रणालीबाट हुन्छ, ती स्थानका लागि प्रत्येक दलले वर्तमान १६५ जनाको नाम सूचीमा राख्ने। कुनै दलले रष्ट्रिय कुल मतको ५५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्छ भने उसले त्यति नै  प्रतिशत प्रतिनिधित्व पाउने र जुन क्षेत्रमा बढी मत आएको छ त्यहीँका उम्मेदवार निर्वाचित गर्ने तर जुन जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ त्यस्तोमा भने पहिलो प्राथमिकता बढी मतका आधारमा विजयी हुने। बाँकी स्थानमा त्यस दलका बढी मतका आधारमा उम्मेदवार विजयी हुने। तर त्यसको सीमा ५५ प्रतिशत स्थानमा सीमित हुन्छन्। प्रथमतः त्यस दलको बढी उम्मेदवार अन्य क्षेत्रमा बढी मत प्राप्त गरे पनि विजयी हुँदैन। दोस्रो, प्राथमिकताअनुसार न्यून प्रतिनीधित्व पाउने दलको स्थान सुरक्षित हुन्छ अर्थात् उसको उम्मेदवार बढी मत पाएको आधारमा विजयी हुन्छ। तेस्रो, स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि बढी मत पाएको खण्डमा त्यस क्षेत्रमा विजयी हुनसक्छ। यस किसिमले पहुनिहुजस्तै बढी मतका आधारमा उम्मेदवार विजयी हुने र मतदाता आफ्नो प्रतिनिधीलाई ठम्याउन सक्ने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वअन्तर्गत दलहरूले कुल प्राप्त मत अनुपातमा सदनमा स्थान पाउने। यस किसिमले एउटै मतपत्रबाट पहुनिहुअन्तर्गत १६५ स्थानको निर्वाचन गर्ने र बाँकी ११० समानुपातिक प्रतिनिधित्व वर्तमान प्रणालीअन्तर्गत नै निर्वाचन गर्ने।

यस किसिमले पहुनिहु र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका त्रुटिहरूलाई हटाइ तथा तिनका गुणहरूलाई समेटेर नयाँ प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचन गर्न सकियो भने निर्वाचन निश्चित रूपमा कम खर्चिलो हुनाका साथै सही प्रतिनिधि प्राप्त हुन्छ।

प्रयोगात्मक पक्ष
संसदीय निर्वाचनमा जम्मा सदर मत १ करोड ५ लाख ९४ हजार ४४ थियो र पहिलो हुने विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीअन्र्तगत नेकपा (एमाले) ले ३०.८२ लाख मत पाएको थियो र यस दलका ८० उम्मेदवार विजयी भएका थिए। नेकाले ३५.७४ लाख मत प्राप्त गरी २३ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको थियो। नेकपा माआवादी केन्द्रले १०.१५ लाख मत प्राप्त गरी ३६ स्थान ओगटेको थियो। त्यस्तै राजपाले ४.५८ लाख मत प्राप्त गरी ११ स्थान हासिल गरेको थियो। संघीय समजवादी फोरम नेपालले ५.२८ लाख मत प्राप्त गरी कुल १० स्थान प्राप्त गरेको थियो। नय“ा शक्ति पार्टीले ८४ हजार, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ७० हजार,  राष्ट्रिय प्रजान्तन्त्र पार्टीले १.१८ लाख तथा नेमकिपाले ५२ हजार ६ सय ६८ मत प्राप्त गरी १÷१ स्थान प्राप्त गरेका थिए। एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि विजय प्राप्त गरेका थिए।

कुल सदर १ करोड ५ लाख ९ सय ४४ मतलाई १६५ स्थानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि भाग लगाउँदा प्राकृतिक मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) ६१ हजार हुन्छ। यस आधारमा नेकपा एमालेले ५२, नेकाले ६२, माओवादी केन्द्रले २५, राजापाले ८, समाजवादी फोरमले ९, नया“ शक्ति पार्टीले १ स्थान प्राप्त गर्नेछन्। साथै राष्ट्रिय जनमोर्चा, विकासशील पार्टी र नेकपा मालेले १÷१ स्थात तथा राप्रपा प्रजान्त्रिकले २ स्थान प्राप्त गर्छन्। नेमकिपाले कुनै पनि स्थान प्राप्त गर्ने छैन।

उक्त तुलनात्मक अध्ययनबाट के देखिन्छ भने नयाँ प्रणालीबाट धेरै दलको प्रतिनिधित्व संख्या घट्नेछ र केहीको बढ्नेछ अनि ती दलहरूले पनि प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्नेछन् जुन अहिलेको संसदमा छैनन्। यथार्थतः यस प्रणालीबाट गठित संसद बढी समानुपातिक हुनेछ जुन लोकतन्त्रको आत्मा हो। लोकतन्त्र भनेको जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूबाट चल्ने शासन पद्धति हो। कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधित्वलाई सीमित पार्नु हु“दैन। साथै समानुपातिक प्रणाली प्रयोगमा आ“उदा सरकारको गठन एकमना वा एक दलको हुन सक्दैन। तसर्थ सरकार सबै वा बढी दलको हुन्छ। यसले गर्दा दलहरूबीच निरर्थक प्रतिद्वन्द्व हुँदैन। मिलीजुली सरकार भएमा सबैको विचारको समन्वय हुन्छ।

नयाँ निर्वाचन प्रणालीको स्वरूप
लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अहिलेसम्म मुख्य रूपमा बढीमतीय र समानुपातिक प्रणाली प्रयोग भइरहेका छन्। केही मुलुकमा यी दुवै प्रणाली मिसाएर मिश्रित प्रणाली, जुन एक किसिमको सुधार हो, प्रयोगमा छन्। मिश्रित प्रणालीमा बढीमतीय र समानुपातिक प्रणाली यथावत् राखी मिश्रित बनाइएको छ। मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक प्रणालीमा दुवै प्रणालीका परिणाम जोडिएको हुन्छ तर प्रस्तावित प्रणालीमा यी दुवै प्रणाली एकअर्कासँग गाँसिएको र आन्तरिक रूपमा संयुक्त बनाइएको छ। दुवै प्रणालीका मुख्य–मुख्य विशेषता एउटै प्रणालीमा जोडिएकाले यो संयुक्त (इन्टिग्रेटेड) प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यसले विशेष रूपमा अविकसित र कम जनचेतना भएका मुलुकहरूका लागि बढी उपयोगी हुन्छ। जसमा पैसा, पावर, जातपात तथा नातागोताको प्रभाव हुँदैन अर्थात् एकदमै न्यून रहन्छ। यो विशुद्ध बौद्धिक र समाज उपयोगी प्रणालीका रूपमा नेपालजस्ता मुलुकका लागि उपयोगी हुन्छ अर्थात् कम खर्चिलो चुनाव र असल प्रतिनिधि छनोटका लागि यो विधि अति उत्तम हुन्छ।  

निष्कर्ष
यो प्रणाली विश्वभरि स्थापित निर्वाचन प्रणालीभन्दा भिन्न भएकाले यसमा राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजसँग बढी छलफल गरी राजनीतिक रूपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने देखिन्छ। यो प्रणाली पनि नयाँ किसीमको आन्तरिक एकीकृत मिश्रित प्रणाली हुन्छ। यसमा पैसा र शक्तिबाट प्राप्त मतका आधारमा निर्वाचन सुनिश्चित नहुँदा निर्वाचनमा पैसा र शक्तिको भूमिका न्यून हुन्छ र यसले राजनीतिक भ्रष्टाचारमा कमी लाउन सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७६ ०४:०३ बिहीबार