२५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो बिमाको पहुँच
यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई गरिने म्यादी जीवन बिमाबाहेकको हो। बिमा जीवन बिमालाई जोड्ने हो भने बिमाको सेवा लिनेको संख्या कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशत बढी पुग्ने समितिले जनाएको छ।
यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई गरिने म्यादी जीवन बिमाबाहेकको हो। बिमा जीवन बिमालाई जोड्ने हो भने बिमाको सेवा लिनेको संख्या कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशत बढी पुग्ने समितिले जनाएको छ।
खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेको सरकारले इजरायल र दक्षिण कोरिया कामदार पठाउँदा शुल्क लिने गरेको छ। सरकारले इजरायल पठाउँदा प्रतिव्यक्ति एक लाख ६५ हजार र कोरिया पठाउँदा ८० हजार रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ।
विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिमसँगै कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने कार्य रोकिँदा १० हजार व्यक्तिको जीवन अन्योलमा पर्दै आएको छ। सरकारले इपिएसमार्फत कोरिया जाने कामदार लैजान आज जहाजका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सहयोगको बाटो खोल्न श्वेतपत्र जारी गरिएको प्रमुख डा. केसीले बताए।
युएईले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका यात्रुलाई पनि ४८ घण्टाभित्र गरिएको कोरोेना परीक्षणको रिपोर्ट र विमानस्थलमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले म्यानपावरले धरौटीभन्दा बढी रकम ठगी गरेको पुष्टि भए सञ्चालकको घरघरानाबाट असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर मिलेमतोमा यो ऐन कार्यान्वयन ल्याइएको छैन।
मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकसँग म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी रकम लिए गैरकानुनी मानिन्छ। सेवा शुल्कभन्दा बढी रकम तिरेको प्रमाण पेस गरे विभागले त्यस्ता म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसिया पुगेका खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–५ चिप्रिङका रनबहादुर बिष्टको मृत्यु भएको छ।
रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका श्रमिकको उतै निधन भएर पनि शव घर ल्याउन नसक्दा घर परिवार निकै पीडामा रहने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको निधन भएमा रोजगारदाताको साथै वैदेशिक रोजगार बोर्डले शवको ढुवानी घरसम्म गर्ने व्यवस्था गर्ने गरेको छ।
सरकारले तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा लगातार हरेक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरेको थियो। त्यतिखेर नै म्यानपावरको धरौटी (नगद र बैंक ग्यारेन्टीसहित) ३० लाख रूपैयाँबाट वृद्धि गरी पाँच करोड रूपैयाँसम्म राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो।
एकातिर बढ्दो कोरोना महामारी र अर्कोतिर कोरोनाविरुद्ध खोपको जोहो हुन नसक्दा सन् २०२२ पछि मात्र नेपालीहरू रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने सम्भावना छ।
दक्षिण एसियाका जुन मुलुकमा खोप छिटो उपलब्ध हुन्छ, तिनै मुलुकका कामदारले विदेशमा रोजगारी पाउने सम्भावना देखिएको व्यवसायी बताउँछन्।
नेपालबाट रोजगारीको अवसर खोज्दै वार्षिक करिब पाँच लाखको संख्यामा बिदेसिन्थे। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को १० महिनामा नेपालबाट नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर एक लाख ९३ हजार आठ सय ८० नेपाली बिदेसिएका थिए भने चालु आवको सोही अवधिमा ७७ हजार १२ जना बिदेसिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतले रोजगारीका लागि आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्ने श्रमिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप अनिवार्य गरेका छन् भने साउदी अरेबिया, ओमान, बहराइन पनि सोही बाटोमा अघि बढेको व्यवसायीले बताएका छन्।
कोभिड १९ व्यवस्थापन निर्देशक समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सरकारले१० दिनको होटल क्वारेन्टिन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
