उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दै
आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ।
आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ।
बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था भए बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठनका सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुनेछ।
आज एकैपटक ८ वटा संसदीय समितिको बैठक हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका ४ वटा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका ४ वटा समितिको बैठक बस्न लागेको हो।
बैठकमा सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल हुने बताइएको छ।
आज एकै पटक ५ वटा संसदीय समितिका बैठकहरू बस्ने भएका छन्। ती बैठक बिहान साढे १० बजेबाट सुरु हुने जानकारी दिइएको छ।
उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न परेका समस्या र चुनौतिका विषयमा अध्ययन गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन उद्योग समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आज एकै पटक ५ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति मङ्गलवार यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तरर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले विभिन्न चलखेल गरी सुपारी आयात—निर्यातको बाधा फुकाउने काममा समितिलाई अल्मल्याउने काम भइरहेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संसदको चालु अधिवेशनमै संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोसिस भइरहेको बताएकी छिन्।
मरासिनीले यही भदौ ४ गते काठमाडौँबाट केरुङ हुँदै हुम्लाको यलवाङ बिक्री केन्द्र र सिमकोटका लागि चार हजार क्विन्टल चामल ढुवानी भएको जानकारी दिए।
सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण गरिरहेको भए पनि निर्यात लगातार घट्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको कूल निकासीमा २१ दशमवल चार प्रतिशतले ह्रास आएको छ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समिति अन्र्तगतका उपसमितिहरुलाई १० दिन भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्य आवश्यक वस्तुको आयातमा समेत कडाइ गरिरहेका वेला केही व्यापारीसँगको मिलेमतोमा आयात खुला गरिएको थियो।