६ अर्ब भुक्तानी गर्न प्राधिकरणको ताकेता
संघीय सरकारले २०७४ सम्मको सडक बत्तीको महसुल अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय निकायले प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति नदिँदा बक्यौता उठाउन समस्या भएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बताउँछन्।