नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा महत्वपूर्ण र निर्णायक शक्तिको रूपमा उदाएका मधेस केन्द्रित दलहरू पछिल्लो समय आधारभूमिमै कमजोर बन्दै गएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लाएक्लै भिडेका तराई/मधेस केन्द्रित ६ राजनीतिक दल आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने चुनाव जित्न गठबन्धनको सहारा खोजिरहेका छन्।
तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले पार्टीका शुभचिन्तक तथा कार्यकर्ताहरूबाट चन्दा उठाएर चुनाव खर्च जोहो गर्न सुरु गरेका छन्।
गत बुधबार मोरङको रंगेली नगरपालिकाका मेयर दीलिपकुमार बगडिया (अग्रवाल) र उपमेयर केशवकुमारी खराललाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा भित्र्याए। सत्ताबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेले सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मेयर र उपमेयरलाई भित्र्याएर जती चर्चा पाएनन् त्योभन्दा बढी मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्जका मेयर विजयकुमार सरावगीलाई भित्र्याएर पाएका छन्।
लाल र सिंहले लोसपाभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको आभाव भएको आरोप लगाए। लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरनिकट मानिएका लाल र सिंहले पछिल्लो पटक ठाकुरको कार्यशैलीको कडा विरोध गर्दै आएका थिए।
