सरकारमा भाग खोज्दै जसपा
जसपाको मंगलबार सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम र शक्तिको बाँडफाँटको विषयमा सहमति नभए बाहिरबाटै सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो।
जसपाको मंगलबार सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम र शक्तिको बाँडफाँटको विषयमा सहमति नभए बाहिरबाटै सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले शक्ति बाँडफाँटको अवस्हेथा हेरेर मात्रै सरकारमा जाने, नजाने भन्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबारबाट शुरु भएको बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने बारेमा छलफल चलिरहेको छ।
बैठकमा राईद्वारा प्रस्तुत “मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो पार्टीको भूमिका” र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा प्रस्तुत “प्रतिनिधि सभारप्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी समीक्षा” प्रतिवेदनमा छलफल भएको छ।
जसपा सरकारमा सहभागी हुने भएपछि कसकसलाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा राजनीतिक समितिको बैठकबाट टुंगो लगाउने सहमति भएको जसपाका नेताहरूले जनाएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नवनिर्वाचित संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादवले संसदमा पार्टीको भूमिकालाई सशक्त बनाउने बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलको नेतामा रामसहाय प्रसाद यादव निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
आज साढे २ बजेपछि साढे ३ बजेसम्म मतदान गर्ने र अन्तिम परिणाम घोषणा हुने बताइएको छ।
प्रतिनिधिसभामा जसपाका १२ र नाउपाका ३ सांसद छन्। नाउपाले संस्थापक सल्लाहकार रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सरकारमा नजाने नीति लिएको छ।
जसपाका एक नेताले भने, ‘अध्यक्षज्यूको यस भनाइबाट जसपा नेपाली कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा फर्कन चाहेको देखिएको छ।’
स्रोतका अनुसार रास्वपाका केही सांसदले सरकारमा जाने इच्छा देखाएका छन्। यस विषयमा उक्त पार्टीले औपचारिक रूपमा भने केही निर्णय गरेको छैन। तर रास्वपाका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले आफ्नो पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमार्फत उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुने अवस्था आए सरकारमा सहभागी हुन सकिने बताए।
उनले यस विषयमा अहिले नै प्रतिक्रिया दिनु हतार हुने धारणा राखे। दलबीच विभिन्न गठबन्धन हुनु पनि लोकतन्त्रको अभ्यास भएको उनको टिप्पणी थियो।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ। शनिबार आगामी निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र पत्र सार्वजनिक गरिएको हो।
जनता समाजवादी पार्टी ताप्लेजुङले उम्मेदवार–उम्मेदवारबीच सार्वजनिक खुल्ला बहसका लागि प्रतिस्पर्धी सबै उम्मेदवारहरुलाई आवहन गरेको छ।
'प्रादेशिक सरकारलाई बलियो बनाउने गरी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ', उनले भने, 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने र समानुपातिक समावेशिता र पहिचानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा हाम्रो मुख्य ध्यान केन्द्रित रहेको छ।'