मापदण्डलगत्तै ७० सिडिओ सरुवा
मन्त्रालयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार राजपत्रांकित प्रथम (सहसचिव) र द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) समेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको हो।
मन्त्रालयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार राजपत्रांकित प्रथम (सहसचिव) र द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) समेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको हो।
मन्त्रालयले सिडिओ हुन न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्दै अन्य मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारीलाई पनि सिडिओ बनाउन सकिने जनाएको हो।
सबैलाई सबै ठाउँमा अवसर र अनुभव प्राप्त हुने गरी मन्त्रालयले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तयार पारी लागू गरेको हो। उक्त कार्यविधिअनुसार अब भने कुनै पनि सिडिओले आफ्नो गृहजिल्लामा सरुवा हुन पाउने छैनन्।
गृह मन्त्रालयले १७ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले बिहीबारको निर्णयअनुसार उनीहरुको काज सरुवा गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले पुस १२ गते कार्यविधिबाहिर खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी संगठनलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता पठाइएको थियो।
नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयमातहत रहने सुरक्षा निकाय हो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि बाध्य भएर सवारी चालक फिर्ता पठाइएको नेपाल प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
देशैभर अवैधानिक रुपमा संचालित क्रसरहरु बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले बुधबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
गृहमन्त्रालयले राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउन विज्ञ टोली गठन गरेको हो।
बुधबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर समन्वय गर्न अनुरोध गरेको हो। महानगरले गृह मन्त्रालयसँग महानगर क्षेत्र भित्रका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउने कार्य अभियानकै रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने भन्दै सहयोग मागेको हो।
गृह मन्त्रालयले बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले नियम विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी र सहयोगी राखेको भए फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले जिल्लास्थित सुरक्षा समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तहलगायत सरोकारवाला निकायको समन्वयमा सार्वजनिक यातायातका साधन तथा बढी भीडभाड हुने स्थानमा मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ।
सरकारले विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा स्थानीय प्रविधि तथा नयाँ आविष्काहरुलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथ सरोकारवालाहरुसँग परामर्श शुरु गरेको छ।
शुक्रबार निर्वाचन पूर्व तयारीको सम्बन्धमा जानकारी दिनका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै निर्वाचनलाई असर गर्ने खालका क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम रहेको बताएको हो।
गृह मन्त्रालयले आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाइएको जनाएको हो।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहीतामा कडाइ गरेका कारण उल्लंघनका घट्ना कम भएको बताएका छन्।