नयाँ गृहमन्त्री पाएसँगै गृह मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घन्टाभित्र फिर्ता बोलाउन निर्णय गर्‍यो। तर उक्त निर्णय एक साता पनि टिक्न सकेन। नेपाल प्रहरीमा फिर्ता भइसकेका १८ सवारी चालकलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले फेरि पठाउन निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालयको निर्णय उल्लंघन भएको हो। नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयमातहत रहने सुरक्षा निकाय हो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि बाध्य भएर सवारी चालक फिर्ता पठाइएको नेपाल प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

त्यसैगरी गृह मन्त्रालयमै कार्यरत सवारी चालक पनि फिर्ता मागिएको स्रोतको दाबी छ। ‘नेपाल प्रहरीले पठाएको सवारी चालक यसअघि पनि कार्यविधिअन्तर्गत थिएनन्, अहिले पनि छैनन्। तर सरकारी कर्मचारीहरूको रवैयाका कारण बाध्य भएर उनीहरूलाई पठाइएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पत्र आएपछि झन् पठाउनुपर्ने अवस्था आयो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार सरकारी कार्यालयहरूले प्रहरीका सवारी चालक र व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका केही प्रहरी अधिकारी अझै फिर्ता गरेका छैनन्। उनीहरूले केही दिनमा कुरा मिलिहाल्छ भन्दै तिनलाई रोकिराखेका छन्। तिनीहरूलाई फिर्ताका लागि अनुरोध गर्दा गृहका कर्मचारीहरूले नै रोकेर राखेका छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

गृह मन्त्रालयमै कार्यरत र सशस्त्र प्रहरीबाट तलबभत्ता खाने सवारीचालक पनि फिर्ता पठाउन भनिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले भने त्यसमा आनाकानी गरिरहेको छ। ‘अहिले सवारीचालक हामीलाई नै आवश्यक छ। अब उनीहरूलाई पठाउने अवस्था छैन। आफैं व्यवस्था गर्नुहोला भनेका छौं। तर जिद्दी गरे भने त पठाउनैपर्‍यो नि ! तालुकदार मन्त्रालय हो,’ सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयका एक अधिकारीले भने। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुस १२ गते मापदण्डविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले पत्राचार गरी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। तर उनले दिएको सो निर्देशन भने १९ गते साँझ उल्लंघन भएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवारीचालक मागेपछि गृहले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाउन भनिसकेको छ। ‘हिजो त्यहीबाट फिर्ता लैजा भन्ने अनि यतिजना फिर्ता भए भनेर प्रचारबाजी गर्ने आज फेरि पठाइदिनू भन्ने आदेश आएको छ। यो हामीलाई दोष देखाएर राजनीतिक तहबाट प्रचारबाजी गर्ने अर्थात् हिरोइजम देखाउने अवस्था बन्यो। यस्तो गतिविधिले कामकाजी निकायलाई अप्ठेरो बनाउँदै लगेको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको दोस्रो दिन पुस १२ गते गृह सचिव र कर्मचारीलाई बोलाएर विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा कार्यविधिविपरीत खटिएका चालक तथा सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मापदण्डविपरीत खटिएका १९४ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको प्रचारसमेत गरिएको थियो। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीमध्ये निश्चितलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अंगरक्षक, सवारी तथा इन्धनसहितको चालक सुविधा तोकिएको छ। सत्ता र शक्ति वा पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर सुरक्षाकर्मीको दुरूपयोग भएको भन्दै मन्त्रालयले तिनलाई फिर्ता गर्न भनेको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले नै सो मापदण्ड उल्लंघन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा सवारी चालकको छुट्टै दरबन्दी हुन्छ। त्यहाँ दरबन्दी भएका सवारी चालकको काम के हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले कहीँ पनि जवाफ दिनुपर्दैन।

नेपाल प्रहरीका अनुसार मापदण्डबमोजिम खटिएका सुरक्षाकर्मी ६३३ जना रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा विवरण पठाइएको थियो। तिनीहरू विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ अनुसार नै खटाइएको र उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन नमिल्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको थियो। तर सवारी चालकका हकमा भने प्रहरी प्रधान कार्यालय मौन थियो। मन्त्री लामिछानेले फिर्ताका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेपछि प्रहरी कार्यालयबाहेक मन्त्रालय र विशिष्ट व्यक्तिको सवारी चलाउँदै आएका चालकलाई दुवै प्रहरी संगठनले फिर्ता बोलाएका थिए। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी दुरूपयोगमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयका कर्मचारी पनि संलग्न छन्। त्यहाँका कर्मचारीले कार्यविधिले निश्चित गरेको मापदण्डविपरीत अंगरक्षक र चालक लिने गरेका छन्। अहिले उनीहरूले ती चालक र अंगरक्षक फिर्ता गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै दबाब दिने गरेको स्रोतको दाबी छ।

‘कार्यविधिमा तोकिएअनुसार बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यविधि २०७७ अनुसार राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका २७५, सशस्त्रका ६, नेपाल प्रहरीका सात र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पाँचजना सुरक्षाकर्मी खटिन्छन्। त्यसैगरी उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका ७५, सशस्त्रका ६, नेपाल प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीनजना खटिन्छन्। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेनाका १७५, सशस्त्रका २८, प्रहरीका ८२ र राष्ट्रिय अनुसन्धानका १० जना खटिन्छन्। कार्यविधि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बनाएका थिए। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले चालक माग्छन्, उनीहरूबाट धेरै काम लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण पठाइदिन्छौं,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय एक अधिकृतले भने, ‘अहिले पनि उहाँहरूले फिर्ता माग्नुभएको छ। हामी त आदेशको पालक हौं, आदेश पालनाको विकल्प छैन।’

घुमुवाको विवरण माग

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट सादा पोसाकमा परिचालन हुने (घुमुवा) प्रहरीको विवरण मागेका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमातहतका घुमुवाको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको स्रोतले जनाएको छ। पुस १८ गते नै विवरण पठाउन भनिए पनि दुवै प्रहरी संगठनले आफूहरूसँग घुमुवा प्रहरी नभएको र सूचना संकलन तथा अपराध अनुसन्धान खटिएका प्रहरी मात्रै रहेको जवाफ दिएका छन्।

‘घुमुवा प्रहरी भन्ने हुँदैन। अपराध–अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरू हुन्छन्, जुन विवरण मन्त्रालयलाई आवश्यक नै छैन, दरबन्दी मात्रै पठाउने हो। नेपाल प्रहरीमा सिआइबी, उपत्यका अपराध महाशाखा हुन्छन्। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू अपराध अनुसन्धानमा खटिँदा प्रहरी पोसाकमा जाने कुरै भएन। त्यसकारण विवरण मात्रै पठाउने हो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। नेपाल प्रहरीमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, लागुऔषध अनुसन्धान ब्युरो, साइबर ब्युरो, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयजस्ता अनुसन्धानमूलक कार्यालयहरू छन्। त्यहाँ कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरू सादा पोसाकमा हुन्छन्। साथै प्रहरीको विशेष ब्युरो र सशस्त्र प्रहरी इन्टेलिजेन्स ब्युरोका रूपमा कार्यरत प्रहरी पनि सादा पोसाकमै हुन्छन्। यसबाहेक कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना संकलनका लागि घुमुवा प्रहरी राख्ने चलन छ।

कतिपय सन्दर्भमा घुमुवा प्रहरीले आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै विभागमा उजुरी पर्दा कारबाही गरिएको हुन्छ। ‘हामीलाई विवरण मागिएको रहेछ। के पठाउने भनेर हामी सल्लाह गर्दैछौं,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राईले भने। उनले अपराध अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नै सादा पोसाकमा हुने गरेको बताए। उता सशस्त्र प्रहरीले पनि कार्यालयबाट कुनै पनि घुमुवा प्रहरी नखटाइएको जनाएको छ। राजु अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएपछि २०७९ जेठ ६ गते नै कुनै कार्यालयले घुमुवा खटाएको भए तुरुन्तै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। ‘सूचना संकलनका लागि विभिन्न एकाइबाट सादा पोसाकमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आर्थिक लाभ लिएको भन्ने गुनासो आएकाले अबदेखि सादा पोसाकमा नखटाउन निर्देशन दिइएको छ,’ गत जेठ ६ गते सशस्त्र प्रहरीले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको थियो।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी पुरुषोत्तम थापाले पनि सशस्त्र प्रहरीमा घुमुवा प्रहरी नभएको बताए। ‘अहिले कतै पनि घुमुवा प्रहरी छैनन्। हामीले सादा पोसाकमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ बनाएका छौं। त्यसअन्र्तगत इन्टेलिजेन्स ब्युरोमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी मात्रै छन्,’ एसएसपी थापाले भने। उनका अनुसार त्यसबाहेक कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी घुमुवाका रूपमा छैनन्। ‘कतिपय काममा गएका प्रहरीलाई घुमुवा भन्ने चलन छ तर उनीहरूको विवरण हामीले संगठनमा चुस्तदुरुस्त राखेका हुन्छौं। अब नाम दिनुपर्ने अवस्था आए उनीहरूले मात्र होइन, भावी दिनमा अरूले पनि काम गर्न मान्दैनन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

गृह मन्त्रालयले ती दुवै प्रहरी संगठनलाई लेखेको पत्रमा सादा पोसाकमा परिचालित प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्या तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ। त्यसको म्याद बुधबार साँझ सकिएको छ। ‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालअन्तर्गत सादा पोसाक (घुमुवा) का रूपमा परिचालित प्रहरी कर्मचारीहरू केकति संख्यामा परिचालित छन् ? यसरी खटाइएका प्रहरीहरू मापदण्डबमोजिम परिचालित हुन् वा होइनन् ?’ भन्दै गृह मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो। ‘आलोपालो बदलीको व्यवस्था के छ ? कसको मातहतमा कसरी खटाईंदै आएको छ ? संघ, प्रदेश र जिल्लागत रूपमा उल्लिखित विवरणहरू तीन दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन,’ सो पत्रमा उल्लेख छ। घुमुवाका कारण दुवै प्रहरी संगठन बदनाम भएको भन्दै सो विवरण मागिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

सशस्त्रका चार डिआइजी मुख्यालयमा

सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्र जोडिएका प्रदेशमा कार्यरत डिआइजीहरूलाई मुख्यालय बोलाएको छ। सीमा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले चारवटा प्रदेशका सशस्त्र प्रहरी प्रमुखसमेत रहेका बाहिनीपतिहरूलाई मुख्यालय बोलाएर छलफल गरेका हुन्। प्रदेश १ का डीआईजी कमल गिरी, मधेस प्रदेशका प्रमुख गणेश ठाडा मगर, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख विदुर खड्का र सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त प्रमुख एसएसपी विश्वकुमार भट्टराईलाई मुख्यालय बोलाएर सीमा क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे जानकारी लिएका हुन्। उनीहरूमध्ये मधेस प्रदेशका बाहिनीपति ठाडामगर र प्रदेश १ का बाहिनीपति गिरीको भने सरुवा समय पनि नाघिसकेको छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७९ ०१:०० बिहीबार