१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

भारतमा चुनावको चटारो, अति गरिबलाई ७२ हजार दिने राहुलको घोषणा

भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेमा अति गरिव परिवारलाई बार्षिक ७२ हजार भारतीय रुपैयाँ दिइने घोषणा गरेका छन्। न्यूनतम आय योजना (न्याय) कार्यक्रम लागु गरेर अति गरिबीको रेखामुनि रहेका २० प्रतिशत परिवारलाई बैंक खातामै ७२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उनले बताए। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विश्वलाई नै उदाहरणीय हुनेगरी यो योजना ल्याइएको जानकारी दिए।

थाई राजकुमारी प्रधानमन्त्रीकाे उम्मेदवार, राजनीतिमा हलचल

आगामी मार्च महिनामा हुने आमचुनावमा एक जना थाई राजकुमारीले प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन्। थाइल्यान्डको आधुनिक इतिहासमा राजपरिवारका कुनै सदस्यले मुख्य राजनीतिक भूमिकामा दाबी गरेको यो पहिलो घटना हो।

‘घाेषणापत्र बमाेजिम नै काम गरेका छाै‌ ’

स्थानीय तहको चुनावमा जनतालाई घोषणापत्रमार्फत अघि सारेका योजनालाई सोही अनुसार नै गर्दै आइरहेका छौं। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइलाई ध्यानमा राखी काम गर्दै आएका छौं। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि भूकम्प पीडितलाई नक्सापास गर्न सहजीकरण गरिदिने काम गरेका छौं। साथै सरकारले दिएको राहत रकम उपब्लध गराउन सहजीकरणको काम गरिआएको छौं। साथै मठमन्दिर मर्मतसम्भार गर्ने काम गरिराखेका छौं।

‘दुई संगठन मिल्दा नेविसंघ भयवित हुन्छ भने फागुन १४ सम्म एकता गर्दैनौं’

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले देशभर पराजय भोग्ने भयले नेविसंघले स्ववियु चुनाव नचाहेको आरोप लगाएका छन्। स्ववियुको निर्वाचन हुन नसक्दा स्ववियुको चरित्रमाथि नै आघात पुगेको उनको भनाई छ। स्ववियुको निर्वाचन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि जोड दिए। विश्वविद्यालयले सबै विद्यार्थी संगठनहरुलाई चाँडै बोलाएर स्ववियुको निर्वाचन बनाउन आग्रह गर्ने पनि उनले विश्वास दिलाए।

बंगलादेशमा तेस्रो पटक शेख हसिनाको पार्टी विजयी

बंगलादेशको चुनावमा लगातार तेस्रो पटक शेख हसिनाको पार्टीले विजय प्राप्त गरेको छ। बंगलादेशको चुनाव आयोगका अनुसार हसिनाको सत्तारुढ पार्टी अवामी लीगले ३ सय ५० संसदीय सीटमा २ सय ८१ सीट प्राप्त गरेको छ।

फिजीमा संसदीय चुनाव: सत्तारुढ दललाई बहुमत

फिजीको संसदीय चुनावमा प्रधानमन्त्री फ्रान्क बैनीमारामाको सत्तारुढ दलले स्पष्ट विजयी हासिल गरेको देखिएको छ। सन् २००६ मा सत्ता विद्रोह गरी प्रधानमन्त्री भएका ६४ वर्षीय फ्रान्कले त्यसयता भएका चुनावमा लगातार विजय हासिल गरेका छन्।

विपक्षी नेताले चुनाव लड्न पाउने

फिजीको एक उच्च अदालतले मुख्य विपक्षी पार्टीका नेता सिटीभेनी राबुकामाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा खारेज गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै उनलाई आगामी संसदीय चुनाव लड्न पाउने बाटो खुलेको छ ।

मध्यावधि चुनावमा ट्रम्पलार्इ झट्का, तल्लाे सदनमा विपक्षी दलकाे बहुमत

अमेरिकाको तल्लाे सदन प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दल डेमोक्र्याटले बहुमत ल्याएकाे छ।

‘कांग्रेस पहिलो बन्छ’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले आगामी दिनमा हुने चुनावमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरेका छन्।

संविधान नचले सबै हार्छौं

नयाँ संविधान जारी भएसँगै त्यसको कार्यान्वयनअन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव भयो । तीनै ठाउँका व्यवस्थापिका बनिसकेका छन् । ती संस्थाले कस्तो काम गरेका छन्, काममा बाधा पुगेको छ छैन भन्ने कुरा हो ।

‘अमेरिकी चुनावलाई प्रभावित पार्न फेसबुकको प्रयोग’

अमेरिकी राजनीति र आगामी मध्यावधि निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नका लागि गम्भीर प्रयत्न भएको तथ्य फेला परेको फेसबुकले जनाएको छ।

चुनावमा अजेन्डा, निर्माणप्रति मौन

जब चुनाव नजिक आउँछ, तब राजनीतिक दलले बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई आफ्नो अजेन्डा बनाउँछन् । चुनाव सकिएपछि सिक्टालाई उनीहरु चटक्कै बिर्सन्छन्।

अतिवाद र सैन्यत्रासको छायाँमा पाकिस्तानी चुनाव

पाकिस्तानको इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सत्ता सम्हाल्न पाएका छैनन्। सन् १९५८ मा जर्नेल आयुब खानले सैनिक शासन शुरु गरेपछि यहाँ कैयौँपटक सेना नै हावी भएको छ। सेना हावी हुँदा प्रजातान्त्रिक दलहरु कमजोर हुनु स्वाभाविकै हो। अनि नागरिक सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न नपाउनु पनि स्वभाविकै हो। यतिखेरको निर्वाचनमा पनि यस्ता कैयौँ त्रासहरु जीवितै छन्।

पाकिस्तानमा चुनावी हिंसा रोकिएन

पाकिस्तानमा यही जुलाई २५ मा हुन लागेको आमनिर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि आयोजना गरिएका विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रममा हिंसा पनि बढेको छ।

प्रतिबद्धतामै सीमित चुनावी एजेण्डा

प्रदेश ७ को एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा जनप्रतिनिधि चुनिएर सपथ खाएको मंगलबार एक वर्ष पूरा भयो। निर्वाचनका बेला स्मार्ट सिटी बनाउने देखि बेरोजगारी, गरिबी अन्त्यसम्मका आकर्षक ऐजेण्डा जनप्रतिनिधिले जनता समक्ष लिएका थिए। एक वर्षको अवधिमा ऐजेण्डा बमोजिम सन्तोष जनक काम नभएको निर्वाचका प्रतिद्वन्दीले बताएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्