‘मुलुक निर्माण दशक’ घोषणा गर्न नेउवामहासंघको आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन ‘मुलुक निर्माण दशक’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन ‘मुलुक निर्माण दशक’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राख्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको म्याद अब नथपिने बताएका छन्। तेस्रो पटक थपिएको म्याद यही फागुन ८ गते समाप्त हुँदैछ।
रसुवामा भूकम्पपछि एक गैरसरकारी संस्थाले ३२१ वटा आवासको निर्माण सम्पन्न गरेको छ । उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष उपेन्द्र लम्सालका अनुसार लुमन्ति नामक गैससले उत्तरगयाको लहरेपौवा तथा ढुंगे क्षेत्रमा १५५ आवास निर्माण सम्पन्न गरेको हो।
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) को कावासोती नगरपालिका–१५ अमलटारी गाउँका अति गरिब र विपन्न समुदायका लागि घर निर्माण गरिएको छ।
२०७२ वैशाख १२ र त्यसपछिका शक्तिशाली पराकम्पनका कारण क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अति प्रभावित १४ जिल्लामा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरेर काम गरिरहेको छ । यस्तै काम गरिरहेको जिल्लामध्ये रसुवा पनि एक हो । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा २२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा चारवटा माध्यमिक विद्यालय, आठ प्राथमिक विद्यालय र १० वटा आधारभूत विद्यालय छन् । भूकम्पपछि पनि १० वटा कोठा सुरक्षित रहेको निलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माण जाइका नेपालबाट भइरहेको छ, जाइकाले यहाँ १० कोठा निर्माण गर्दैछ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने भन्दै २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गरे पनि अधिकांशको काम सन्तोषजनक नभएको तथ्यांकले विकासको निराशाजनक अवस्था झल्काउँछ । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकतामा राखिएका आयोजना निर्माण लक्षित समयमा सम्पन्न हुन त परै जाओस्, तोकिएभन्दा चारगुणा बढी समय लाग्ने गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ११ वर्ष लाग्यो।
ठेकेदार कम्पनीको चरम लापारबाहीका कारण यहाँ निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा यात्रा कष्टप्रद बनेको छ । ७९ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको हुलाकी सडकको ५७ किलोमिटर खण्डमा उपयुक्त डाइभर्सन नबनाइएकाले यातायात सञ्चालनमा समस्या छ । डाइभर्सनको अनुपयुक्त संरचनाकै कारण सवारी साधनलाई यो सडकमा जोखिमपूर्ण ढंगले गुड्नुपरेको छ ।
हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहाखण्डको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ । पूर्वमा बलान नदीदेखि पश्चिममा सदरमुकाम सिरहा बजारसम्म करिब २९ किलोमिटरको उक्त सडक निर्माण भइरहेको छ । सडक निर्माणको ठेक्का लिएको स्वछन्द, रोशन, महादेव खिम्ती जेभी जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ धनुषाले निर्धारित समयमै काम सकिने गरी काम भइरहेको जनाएको छ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । प्रदेशमा बहुजातीय पहिचानयुक्त प्रशासनको प्रयास पनि थालिएको छ । नेपाली भाषा जनसम्पर्कको मुख्य भाषा रहे पनि मातृभाषाले अबको प्रादेशिक संरचनामा स्थान पाउन सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरिसकेको छ ।
भन्सार नाका केन्द्रित भैरहवा कृष्णनगर र नेपालगञ्ज केन्द्रित औद्योगिक करिडोर विकासमा जोड दिने, परासीदेखि बर्दियासम्मको समथर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर कृषि उत्पादन बढाउने नीति मुख्यमन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन्।
भूकम्पले क्षति पुगेको ऐतिहासिक महत्व बोकेको गोरखा दरबार भत्काइएको छ । करिब ४ सय वर्ष पुरानो गोरखा दरबार भत्काएर जगदेखि नै पुनःनिर्माण गर्न लागिएको हो । विसं १९९० को भूकम्पले क्षति नपुगेको दरबार बारपाक केन्द्र रहेर २०७२ बैशाख १२ मा गएको गोरखा भूकम्पले क्षति पुगेको थियो।
प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं जोड्ने नारायणगढ–मुग्लीन सडकखण्डको निरीक्षण गरेका छन् । लामो समयदेखि भइरहेको सडक बिस्तारको काम अझै सकिएको छैन । सडक निरीक्षणपछि उनले छिटो काम सक्न सडक आयोजनाका प्रमुख तथा प्राविधिकलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
गणतन्त्र स्मारक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । विसं २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएपछि सरकारी पहलमा नारायणहिटी दरबार परिसरमा निर्माण थालिएको स्मारकको काम सकिएको हो।
नेपालको संविधान २०७२ ले आवासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्पष्ट पारेको छ । सबै प्रकारको भौतिक पुनर्निर्माण सोचेअनुरूप हुन नसकेको कुरा सर्वविदितै छ । विशेष गरी व्यक्तिगत घर निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य विष्णु भण्डारीद्वारा प्रस्तुत पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७ लाख ९२ हजार ६ सय ९९ घर निर्माण गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये ६ लाख ६६ हजार ९ सय ६२ घर निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । अनुदान सम्झौता भएअनुरूप ६ लाख ५२ हजार ३ सय ७१ घरधुरीले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन्।