काठमाडौ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन ‘मुलुक निर्माण दशक’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघले मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन आर्थिक गतिविधि सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी २०७५–२०८५ को अवधिलाई निर्माण दशक घोषणा गर्न माग गरेको हो । पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्माण दशकका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

‘राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगहरु फस्टाउन सकेनन्, जसको असर मुलुकको आर्थिक विकासमा परेको छ,’ आइतबार महासंघद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘लामो समयपछि स्थायी सरकार पाउँदा हामी (निजी क्षेत्र) उत्साहित भएका छौं । अब सरकारले आगामी १० वर्षलाई मुलुक निर्माण दशक घोषणा गरेर आर्थिक विकासलाई तीव्रत्तर रुपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ ।’ नयाँ सरकारसँग विकासका मुद्दामा साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न महासंघ तयार रहेको उनले बताइन् ।

‘उत्पादनमूलक उद्योगमा पुँजी लगानी वृद्धि, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार र सुशासन कायम गर्न नयाँ सरकार प्रतिबद्ध भएर लागे समृद्धिको अभियान सफल हुन्छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन् । नयाँ सरकार नेतृत्वले चुनावी घोषणापत्रमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुरुप समृद्धिको वाचा पूरा गर्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरिन् ।

महासंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनसमेत सरकारसँग माग गरेको छ । ‘सन् १९९० ताका गरिएको आर्थिक सुधारमार्फत् उदार अर्थनीति अबलम्बन गरिएका कारण मुलुकभित्र केही महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पर्न गयो,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘मुलुकलाई थप समृद्ध बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्छौं ।’

महासंघले स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षण गर्न प्रादेशिक तथा संघीय सरकारका तर्फबाट नीतिगत प्रतिबद्धता र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जलविद्युतलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितताका लागि श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

उद्योग व्यवसायसँग जोडिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन बनिसकेको र कालोबजारी ऐन २०३२, ट्रेडमार्क तथा डिजाइन ऐन २०२२, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनलगायतका ऐन–कानुनलाई पनि समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने अध्यक्ष राणाले बताइन् । सार्वजनिक बिदा धेरै हुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको भन्दै उनले विकसित मुलुकहरुले सार्वजनिक बिदामा गरेका अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि थप प्रोत्साहन र सुविधासहित आकर्षक कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘काम नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य र आर्थिक अनुशासनलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता जनताले महसुस गर्ने खालका  ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।’ उनले दोहोरो कर तिर्न नपर्ने सुनिश्चिता गरी करको दायरा विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरिन् । व्यवसायको लागत बढी भएकाले ‘डुइङ बिजिनेस कस्ट’ घटाउन राज्यले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महासंघले चालु खाता र शोधनान्तर अवस्था दुवै ऋणात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ । यो अवधिमा व्यापार घाटा पाँच सय अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान न्यून छ । केही निर्यातयोग्य कृषि उपज पनि क्वारेन्टाइन र अरु विभिन्न बहानामा रोकिँदा निर्यात अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन ।’ सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘दशकौंदेखिका हाम्रा योजनागत विकासका प्रयासले पनि हाम्रा उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकको विकास निर्माण, प्रदेश तथा केन्द्रको खर्च व्यवस्थापनका लागि नयाँ सरकारले निकै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् । चालु आवमा लक्षित ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताइन् ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताए । लगानी वृद्धि गर्न र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनले बताए । ‘उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन र रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्छौं ।’ समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सातै प्रदेशमा आर्थिक बहस
महासंघले ‘अभियान सृमद्धिको : साझेदारी निजी क्षेत्रको’ नारासाथ सातै प्रदेशमा आर्थिक बहस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक विकासका मुद्दालाई सशक्त ढंगबाट उठाई प्रदेशको आर्थिक सम्भाव्यता र विकासका प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्न प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाको वृहत सहभागितामा आर्थिक बहस सञ्चालन गर्न लागेको महासंघले जनाएको छ।

आगामी फागुन १३ गते प्रदेश–४ को पोखराबाट उक्त कार्यक्रम सुरु गर्ने अध्यक्ष राणाले बताइन् । फागुन महिनाभित्रै सबै प्रदेशमा प्रादेशिक बहस सम्पन्न गरी चैत पहिलो साता काठमाडौंमा राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी सम्मेलन आयोजना गर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो कार्यक्रमले सम्बन्धित प्रदेश सरकार गठन गरेका दलकै चुनावी घोषणापत्रका प्रतिबद्धता, प्रदेशको विकासको लक्ष्य निर्धारण र प्राथमिकीकरण, स्रोत साधनको परिचालन र निजी क्षेत्रको हिस्सेदारीको मार्गचित्र तयार गर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘सातवटै प्रदेशलाई एक अर्का प्रदेशस“गको साझेदारीमा निजी क्षेत्रले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।’

प्रादेशिक सरकार र निजी क्षेत्रबीच चिनजान, आपसी सम्बन्ध विस्तार र सहकार्यका सम्भाव्यता खोजी गर्ने, प्रदेशहरूको आर्थिक विकासको मोडलका विषयमा सघन छलफल गरी नीतिगत दिशानिर्देश हुने किसिमको दस्तावेज सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय आर्थिक विकासका माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार, रोजगारी सिर्जनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यका माध्यमबाट समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको उनले प्रस्ट पारिन्।

मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार विधानमा संंशोधन गरी महासंघलाई सात वटै प्रदेशमा विस्तार गरिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष राणाले स्थानीय आर्थिक विकास र जनताको समृद्धिका लागि प्रादेशिक सरकारस“ग मिलेर काम गर्न महासंघ क्रियाशील रहेको बताइन् ।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७४ ०४:०९ सोमबार