जनतामा आशा जगाउने काम मात्र गर्छौं:मन्त्री गिरी
सङ्घीय सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नयाँ समीकरणबाट बनेको वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम मात्र गर्ने बताएका छन्।
सङ्घीय सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नयाँ समीकरणबाट बनेको वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम मात्र गर्ने बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उपभोक्ता ठगीने अवस्थाको अन्त्य हुन नसकेको बताएका छन । नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घको दोस्रो साधरणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उनले जति बजार अनुगमन गरे पनि नेपाली उपभोक्ता सधैँ ठगिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
सुनसरीको कोसी गाउँपालिका–५ मा आज लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनको संयुक्त कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले भने, 'कानुनको पहुँचमा नभएकाहरूलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण र सुधार निरन्तररूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो, संसद्मा पेश भएका र पेश हुन नसकेका विधेयकहरूलाई निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्मा पेश गर्न सहज हुने तरिकाले मैले आवश्यक गृहकार्य गर्नेछु।'
‘यो विषयलाई हामीले ढिलो गर्दाखेरी धेरै असरहरु भयो। पीडितहरुले धेरै दुःख पाउनु भयो। यति धेरै दुःख पाउनु भयो पीडितहरुले। वास्तवमा हामीले उहाँहरुलाई परिपुरण दिन नसकेको अवस्था छ। अब मानव अधिकार उलंघनको घटनामा पीडितहरुले चाहेसम्म, पीडितको स्वीकृति भएसम्म, उहाँहरुको स्वतन्त्र सहमति हुँदासम्म मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा छलफल भइराखेका छन्।'
‘केही गम्भीर कुराहरु आएका छन्। यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ। त्यो अध्ययन गर्न दिउ सरकारलाई। अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौं। एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन। यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ। हदम्याददेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। क्रिमिनल जष्टिस सिष्टममा सुधार आवश्यक छ। त्यो कुरा गर्नका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसलाई पर्खौ भनेर निवेदन गरेँ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेनबारेको अडियोबारे छानवीन भइरहेको बताएका छन्।
सरकारले १६ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंग्याउन ऐन संशोधन तयारी थालेको छ।
प्रतिनिधिसभाले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धि केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले दुई वर्षदेखि कानुन बन्न नसकेको बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताएका छन्।
संसद् सचिवालयमा आज सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायपालिकाका कारण जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन् हुन नदिन भने सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनताका विकासका चाहना पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।