पृथ्वीको तापक्रम यो वर्ष थप वृद्धि हुने राष्ट्र सङ्घको चेतावनी
पृथ्वीको तापक्रम गत वर्षको भन्दा बढेसँगै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२४ मा तापक्रम थप वृद्धि हुने चेतावनी दिएको छ।
पृथ्वीको तापक्रम गत वर्षको भन्दा बढेसँगै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२४ मा तापक्रम थप वृद्धि हुने चेतावनी दिएको छ।
उनले सबै राष्ट्रले खनिज इन्धनको एकैपटक विस्थापन नगरे पनि क्रमशः चरणबद्ध रूपमा गर्न सक्ने बताए।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन र उत्थानशील कार्यका लागि घोषणा भएको जलवायु वित्तमध्ये विश्वव्यापी रूपमा बढीमा तीन प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा पुगेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्।
संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को पहिलो सातामै जलवायु कार्यका लागि ८३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम परिचालनको घोषणा भएको छ।
जलवायु संकटसँग अनुकूलन हुने योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको वार्तामा सहमति हुन नसक्दा यो विषयलाई अर्काे वर्षसम्मका लागि सारिएको छ।
युएनएफसिसीका अनुसार ९७ हजार सहभागीले यो सम्मेलनमा सहभागी हुन ब्याच लिएका छन्। भर्चुअल माध्यमबाट यो सम्मेलनमा ३ हजारको सहभागिता रजिस्ट्रेसन भएको छ।
पर्याप्त सहयोगको अभावमा नेपालजस्ता राष्ट्रले संकटलाई आफ्नै हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो।
महासचिव गुटेरेसले भने, ‘केही दिनअघि मात्र म अन्टार्कटिकाको पग्लिरहेको हिउँमाथि थिएँ। धेरै अघि होइन, मैले नेपालका पग्लिरहेका हिमनदीलाई पनि साक्षात्कार गरेको थिएँ। यी दुई स्थान भूगोलका हिसाबले टाढा छन् तर समान संकटमा छन्।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न लागि आग्रह गर्दै यसका लागि नेपालले नीतिगत सुधार गरेको जानकारी गराएका छन्।
जलवायु परिवर्तन कैयौं संघीय मन्त्रालय र संरचनासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै र प्रभावकारी निकाय गठन जरुरी छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदानमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको गर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा हुँदैछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मङ्लवार आयोजना गरेको एकदिने सम्मेलनमा देशका सबै हाइप्रोफाइलरू भेला भएका छन्।
यस वर्षको राष्ट्र संघीय सम्मेलन (कोप–२८) नोभेम्बरको ३० देखि दुबईमा हुन लागेको र सम्मेलनमा सहभागी हुन निकै ठूलो संख्यामा इच्छुकहरू देखिएका छन्।
वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा को सहभागी हुने भन्नेमा चिन्ता हुने गरेको तर सम्मेलनमा नेपालले मजबुत प्रस्तुति र सशक्त आवाज उठाउन नसकेको बताएका छन्।
गत वर्ष नोभेम्बरमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७)ले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो।