साझाले थप २० वटा शहरी बस ल्याउँदै
साझा यातायातले काठमाडौं उपत्यकामा २० वटा नयाँ शहरी (सिटी) बस थपेको छ। केही महीना पहिले बस खरीदका लागि भएको ठेक्का सम्झौताबमोजिम छिमेकी भारतबाट ती बस मगाइएको हो।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
लाइसेन्सका लागि १० लाख कार्ड खरिद गर्दै यातायात विभाग
चालक अनुमतिपत्र छपाइमा रहेको ढिलाइ हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले दश लाख कार्ड खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विभागले ‘मास प्रिन्टर’ सँगै कार्ड खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ‘मास प्रिन्टर’ को क्षमता साधारण उपकरणको भन्दा धेरै गुणा बढी भएकाले एकै पटक धेरै कार्ड छाप्न लागिएको विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए।
सार्वजनिक यातायातको मनलाग्दीविरुद्ध यात्रु
केही यातायात व्यवसायीले आफूखुशी सार्वजनिक यातायातको भाडा लिने गरेको तर सरोकारवाला सरकारी निकायले अनुगमन नगरेको भन्दै यात्रु स्वयं कारवाहीमा उत्रन थालेका छन्। राजधानीमा सञ्चालित बाबा गोकर्णेश्वर, सिटी यातायात र सुन्दरीमाई यातायात कम्पनीमा दर्ता भएका सार्वजनिक यातायातका परिचालकले यातायात व्यवस्था विभागले गत असोज ७ गते तोकेभन्दा बढी भाडा लिन थालेका थिए।
नगर बसको अध्यक्षमा फेरि मगर
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन नगर बस एकाइको १४औं अधिवेशन बुधबार सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले दिपक रुचाल मगरलाई अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित गरेको छ।
म्याद थप्दै सरकार, आलटाल गर्दै व्यवसायी
सरकारले कम्पनीमा दर्ता नहुने सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई फेरि तेस्रो पटक तीन महिना म्याद थप गरेको छ। सरकारले कम्पनीमार्फत् पञ्जीकृत हुन आलटाल गर्ने संघ–समिति मातहतका यातायात व्यवसायीलाई बारम्बार म्याद थप गरेर सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीकै पक्षमा निर्णय गर्दै आएको छ।
कर्मचारी होइन, बिचौलियाले चलाउँछन् कार्यालय
सेवाग्राहीका अनुसार अतिरिक्त आर्थिक उपार्जनको लोभमा कार्यालयलाई बिचौलियाको अखाडा बनाइएको छ। यस कार्यालयले पर्सा, बारा र रौतहटसम्मको यातायात व्यवस्थासम्बन्धी काम गर्ने गर्छ।
कम्पनीमार्फत सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठकले कम्पनीमार्फत् सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी कम्पनी ऐन, २०६३ संसोधन गर्ने विधेयक पारित गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको संसोधन विधेयकमा कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत कम्पनीमा दर्ता हुने प्राइभेट कम्पनीको सेयर संख्या १ सय १ जना बाट बढाएर असीमित हुने व्यवस्था गरेसँगै यातायात क्षेत्रका संगठित कम्पनीले फेरि शक्तिशाली सिन्डिकेट ब्युताउने सम्भावना बढेको छ ।
काएरो दुर्घटनामा बीस जनाकाे मृत्यु, यातायात मन्त्रीद्वारा राजिनामा
इजिप्टको काएरोमा बुधबार रेल दुर्घटनापछि आगलागी हुँदा कम्तिमा २० जनाको मृत्यु भएको यहाँका अधिकारीले जनाएका छन्।
मन्त्रीपरिषद्द्वारा यातायात प्राधिकरण गठन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति
मन्त्रीपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैंठकले यातायात प्राधिकरण ऐन, २०७५ को विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
लाइसेन्स वितरण प्रदेशस्तरमा लाने तयारी
यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउन प्रदेश मातहतमा लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। सवारी साधन अनुमति पत्रको आवेदनको संख्या विगतको भन्दा पाँच गुणासम्म बढ्न थालेपछि विभागले प्रदेश स्तरमा छपाउने कार्य अघि बढाउन लागेको हो। हाल लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणसम्बन्धि सम्पूर्ण काम यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आइरहेको छ।
प्रदेश पुगेका आयोजना फेरि संघमा
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु बजेटमार्फत प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनामध्ये करिब आधा दर्जन संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रमा तानेको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटमार्फत विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा चालु आयोजनाहरु हस्तान्तरण गरे पनि भौतिकले बलपूर्वक केन्द्रमै तानेको हो।
रेल र पानीजहाज विकासका लागि काम भइरहेको छ : अर्थमन्त्री खतिवडा
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामाजिक क्षेत्रमा भएको लगानीको उच्चतम प्रतिफल लिन तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जालगायत क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यातायात पूर्वाधारमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार राजधानीमा नेपाल व्यवस्थापन संघको ३८ औं वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यसको लागि लगानी बढाउनुपर्ने बताए।
सांसदले भने : जमल, भृकुटीमण्डपमा सवारी नरोक्दा यात्रुले दु:ख पाए
राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
रेल : किन र कसरी ?
रेल यातायात सेवा अरु यातायत प्रणालीभन्दा सरल, सहज, सस्तो, सुरक्षित यातायात सेवा हो। यसको कार्यक्षमता सडक वा वायुसेवाको भन्दा बढी हुन्छ। नेपालमा मुख्य यातायातको माध्यम सडक हो र त्यसपछि वायुसेवा। रेलको विकास यी दुई यातायात प्रणालीको बीचमा रहनेछ। रेल सेवा सडकको भन्दा ज्यादा क्षमताको दु्रत तथा सुरक्षित हुनेछ भने वायुसेवा भन्दा सस्तो हुनेछ।
सरकारलाई सर्वाेच्चको प्रश्न : सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु किन?
सर्वाेच्च अदालतले सरकारसँग सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउनुको कारण माग गरेको छ। भुवन रोस्याराले माघ ५ गते दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले माघ १८ गतेदेखि लागु हुनेगरी १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न गृह मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई आदेश दिएको हो।