गण्डकीमा आमसञ्चार विधेयक पारित
गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार विधेयक पारित भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सोमबार पारित भएको हो।
गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार विधेयक पारित भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सोमबार पारित भएको हो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले प्रदेश आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन।
फिर्ता लिन लागिएका चार विधेयकमध्ये रेल्वे विधेयक २०७८, संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ रहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन्। सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्म विपरित स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्।
पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थाले गण्डकी प्रदेशको आमसञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा गएको विधेयक संविधान विपरित रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधि प्रावधान रहेको भन्दै पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ विरोधमा उत्रिएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा सचिवले पत्रकारलाई कारवाही गर्नसक्ने गरी सञ्चार विधेयक बनेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने गरि विधेयक ल्याउन थालिएको हो ।
-480x320.jpg)
