२५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो बिमाको पहुँच
यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई गरिने म्यादी जीवन बिमाबाहेकको हो। बिमा जीवन बिमालाई जोड्ने हो भने बिमाको सेवा लिनेको संख्या कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशत बढी पुग्ने समितिले जनाएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: रोजगारी पाउन अझै समस्या
गत वर्ष प्रतिबेरोजगार पाँच सय १७ रूपैयाँका दरले ज्याला दिएर विभिन्न काममा लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतमा जनश्रमदानबाट हुने काममा सरकारले ज्याला दिन थालेपछि आर्थिक अनियमितता हुने थालेको कतिपयले औंल्याउँदै आएका छन्।
‘रोजगारीमा सरकारले शुल्क लिन मिल्दैन’
खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेको सरकारले इजरायल र दक्षिण कोरिया कामदार पठाउँदा शुल्क लिने गरेको छ। सरकारले इजरायल पठाउँदा प्रतिव्यक्ति एक लाख ६५ हजार र कोरिया पठाउँदा ८० हजार रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ।
‘जहाज बोलपत्र आह्वानसँगै कोरिया छनोटमा परेकोमा बढ्यो आशा’
विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिमसँगै कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने कार्य रोकिँदा १० हजार व्यक्तिको जीवन अन्योलमा पर्दै आएको छ। सरकारले इपिएसमार्फत कोरिया जाने कामदार लैजान आज जहाजका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
लगानीको प्रतिफल आवश्यक
उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी घटाउने कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। शर्माले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा सञ्चालन गर्ने गरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना माग गरे।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सहयोगको बाटो खोल्न एनआरएनएद्वारा श्वेतपत्र जारी
नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सहयोगको बाटो खोल्न श्वेतपत्र जारी गरिएको प्रमुख डा. केसीले बताए।
युएई जान नयाँ नियम: विमानस्थलबाट फर्किए डेढ सय यात्रु
युएईले कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका यात्रुलाई पनि ४८ घण्टाभित्र गरिएको कोरोेना परीक्षणको रिपोर्ट र विमानस्थलमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा बेथिति: जागिरको प्रलोभनमा बर्सेनि एक अर्ब रूपैयाँ लुट
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले म्यानपावरले धरौटीभन्दा बढी रकम ठगी गरेको पुष्टि भए सञ्चालकको घरघरानाबाट असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर मिलेमतोमा यो ऐन कार्यान्वयन ल्याइएको छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा दोधारे नीतिः सरकार डेढ लाख लिने, निजीलाई निःशुल्क
मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकसँग म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी रकम लिए गैरकानुनी मानिन्छ। सेवा शुल्कभन्दा बढी रकम तिरेको प्रमाण पेस गरे विभागले त्यस्ता म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मलेसियामा खोटाङका रनबहादुरको मृत्यु
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसिया पुगेका खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–५ चिप्रिङका रनबहादुर बिष्टको मृत्यु भएको छ।
रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्न सुझाव
समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ हजार शाखामार्फत प्रत्येकबाट कम्तीमा १० वटा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके ६० हजार नेपाली युवालाई उद्यमी बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ । एउटा उद्यममा न्यूनतम ३ जनामात्र रोजगार भए वार्षिक झण्डै २ लाख रोजगारी सिर्जना हुने समितिको भनाइ छ।
इजरायल रोजगारी खुल्दै
वैदेशिक रोजगार विभागले यसै महिनाको दोस्रो सातादेखि इजरायलमा केयरगिभरमा कामदार पठाउन अनलाइन आवेदन खोल्ने तयारी गरेको जनाएको छ। केयरगिभरको काम बृद्धबृद्धा र बालबालिकाको रेखदेख गर्नु हो।
हवाई उडान नहुँदा मलेसियामा अड्किए ५२ शव
रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका श्रमिकको उतै निधन भएर पनि शव घर ल्याउन नसक्दा घर परिवार निकै पीडामा रहने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको निधन भएमा रोजगारदाताको साथै वैदेशिक रोजगार बोर्डले शवको ढुवानी घरसम्म गर्ने व्यवस्था गर्ने गरेको छ।
सय कामदार विदेश नपठाए पनि म्यानपावर नवीकरण हुने
सरकारले तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा लगातार हरेक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरेको थियो। त्यतिखेर नै म्यानपावरको धरौटी (नगद र बैंक ग्यारेन्टीसहित) ३० लाख रूपैयाँबाट वृद्धि गरी पाँच करोड रूपैयाँसम्म राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो।
मलेसिया रोजगारी अर्को वर्षदेखि मात्रै
एकातिर बढ्दो कोरोना महामारी र अर्कोतिर कोरोनाविरुद्ध खोपको जोहो हुन नसक्दा सन् २०२२ पछि मात्र नेपालीहरू रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने सम्भावना छ।