एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन मस्यौदा समितिको बैठक सुरु
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को १० औँ केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रित महाधिवेशन मस्यौदा समितिको बैठक सुरु भएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को १० औँ केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रित महाधिवेशन मस्यौदा समितिको बैठक सुरु भएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा.बेदुराम भुसालले मोबाइल ल्याब भ्यान तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा बेदुराम भुसालले आज बालाजु दुग्ध वितरण आयोजनाको छड्के अनुगमन गरेका छन्।लामो समय देखि दुधको भुक्तानी किसानले नपाइरहेको बेला मन्त्री भुसालले बालाजु दुग्ध वितरण आयोजनाको छड्के अनुगमन गरेका हुन्।
चितवनको इच्छाकामनामा सुन्तला महोत्सव सुरु भएको छ। गाउँपालिकाको आयोजनामा सोमबारदेखि महोत्सव सुरु भएको हो।
आजको बैठकमा दुई महिने सङ्गठन निर्माण अभियानबारे छलफल हुने बताइएको छ।
दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारी र सञ्चालक समिति सदस्यको अतिक्ति भत्ता र सुविधा रोकिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल र नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क तइयोङका बीचमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले अहिले रासायनिक मल अभाव नरहेको बताएका छन।
सरकारले महामारीको रूपमा पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सबै प्रकारका साधन स्रोत उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले कानुन विपरीत ‘४३ नम्बर’ बरियताका कनिष्ठ वैज्ञानिक डा. धु्रवराज भट्टराईलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन्।
नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले अबदेखि किसानलाई मलको अभाव नहुने बताएका छन्। किसानले सँधै सास्ती व्यहोर्नु परेको भन्दै उनले यसपालि मलको अभाव नहुने बताए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुले पार्टी कार्यालयमै नेता तथा कार्यकर्तालाई भेट्ने भएका छन।
सत्ता गठबन्धन दलमध्येको एक नेकपा एकीकृत समाजवादी गृह मन्त्रालय बिना नै सरकारमा सामेल हुने भएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव डा. बेदुराम भुसालले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङेबाट सिक्नुपर्ने बताएका छन्।
पार्टीले बन्दसूचीमा हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य रहेका नेतालाई निरन्तरता नदिने गरी मापदण्ड तय गरेको हो।
