‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरिने, वन क्षेत्रलाई डलर आर्जनको माध्यम बनाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत वन क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने घोषणा गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत वन क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ।
नेपालले दिएको २६५ रनको लक्ष्य पछाएको अमेरिकाले ४१.१ ओभरमा सबैविकेट गुमाएर २५७ रन मात्र बनायो।
सोमबार आफ्नो अन्तिम खेलमा अमेरिकालाई ८ रनले पराजित गरेसँगै नेपाल 'ए' ले अपराजित यात्रा जारी राख्दै अभ्यास खेल समाप्त गरेको हो।
सरकारले कृषिलाई प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउन ‘एग्री–टेक’ र किसान क्रेडिट कार्डको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको पाइए निजामती कर्मचारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
सरकारले आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित लगानीका लागि ‘एक्सप्रेस नीति’ अघि सारेको छ।
अमेरिकाको दक्षिणी टेक्सासमा एक कार्गो रेलको एउटा ‘डिब्बा’ मा छ जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्।
बैतडी, डडेलधुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, कालीकोट आसपासका जिल्लाका केही ठाउँहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का पानी परिरहेको छ।
सभापति थापाले राष्ट्रिय राजनीतिक सहकार्यअनुसार प्रदेश तहमा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँदै कर्णालीमा कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको धारणा राखे ।
सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका तर्फबाट पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र पूर्वाधार विकासका लागि यस्तो योजना अघि सारेका हुन्।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयलमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
सरकारले मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाउने नीति लिएको जनाएको छ ।