आयोगका उपाध्यक्ष र चिनियाँ अधिकारीबीच छलफल
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र चीन सरकारको नेसनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसन (एनडिआरसी) का उपाध्यक्ष छोङ लियाङबीच चीनको वेइजिङमा भेटवार्ता भएको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सोह्रौं योजनामा क्रमभंग गर्ने आयोजना समावेश गर्ने दाबी
राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौं योजनामा सामान्य सुधारभन्दा पनि क्रमभंग गर्ने गरी योजना अघि बढाउने दाबी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा तीन सल्लाहकार नियुक्त
सल्लाहकारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता डा. विश्व पौडेल, अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च: फुयाल
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा समेत २१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।
थिङ्क ट्याङ्कहरुलाई सरकारको सहयोगमा विकास गर्न जरुरी छः स्वर्णिम वाग्ले
आइतबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकमा कुनैपनि परियोजनाको सम्झौता रद्ध हुँदा मुलुकलाई नै हानीनोक्शानी विषयमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरुले पूर्ण जानकारी राख्नुपर्ने बताए।
विकास निर्माणमा अबको भविष्य नगरपालिकाहरुकोः डा.विश्वनाथ पौडेल
उनले सांसदहरुले सानासाना भित्री सडक बनाउन माग गर्ने प्रावधान हट्ने बताए। उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले विपन्नलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले नगरपालिका वा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विपन्न समुदायहरुलाई सहयोग गरे अर्को पटक चुनाव लड्न सजिलो हुने बताए।
शिक्षा सुधारका लागि बजेट बढाउन आग्रह
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छन्।
‘विकासका लागि पुँजीगत खर्च र वैदेशिक लगानी वृद्धि आवश्यक’
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत रकमको खर्च र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
मुलुक बजेटबिहीन हुनुमा देउवा सरकार दोषी: डा.पुष्पराज कँडेल
विभिन्न राजनीतिक खिचातानी लगायत कारणले मुलुकले बजेट शुन्यताको स्थिती सामना गर्न नपरोस् भनेर संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको स्मरण गर्दे उनले अहिले मुलुक बजेट शुन्यताको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक वर्तमान सरकार भएको बताएका हुन्।