खानी उत्खनन निराशाजनक
मुलुकमा ठूलो संख्यामा खानीको स्रोत भए पनि त्यसको प्रयोग र उत्खनन भने अन्यन्तै न्यून भएको पाइएको छ। सयौंको संख्यामा खानी उत्खननको अनुमतिपत्र लिए पनि उत्खननको संख्या न्यून पाइएको हो।
मुलुकमा ठूलो संख्यामा खानीको स्रोत भए पनि त्यसको प्रयोग र उत्खनन भने अन्यन्तै न्यून भएको पाइएको छ। सयौंको संख्यामा खानी उत्खननको अनुमतिपत्र लिए पनि उत्खननको संख्या न्यून पाइएको हो।
मुलुकमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु विश्वकै सबैभन्दा धेरै नाफा राख्नेमा परेको पाइएको छ। विश्वका अन्य दूरसञ्चार कम्पनीले राख्ने नाफाको प्रतिशतको तुलनामा नेपाली कम्पनीले राख्ने नाफा प्रतिशत धेरै छ।
मुलुकभरका स्थानीय तहहरुले गत आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदान सवारी साधन खरिददेखि जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालगायतमा खर्च गरेको औंल्याएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायमा बेरुजु रकम बढेको देखाउँछ। र, राज्यकोषबाट अनियमित रुपमा खर्च भएको उक्त रकम नियमित गर्न निर्देशन दिन्छ। सम्बन्धित निकायले भने बेरुजु फस्र्योटमा महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशन पालना गरेको देखिँदैन। त्यसैको उदाहरण हो गत वर्ष महालेखापरीक्षकले औंल्याएको बेरुजु फस्र्योटमा सरोकारवाला निकायबाट भइरहेको बेवास्ता।
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुइटा वाइड बडी विमानको बारेमा विभिन्न निकायले थरीथरीका निर्णय गरेका छन्। अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालत, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र सांसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले निर्णय गरिसकेका छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई सरकारी कार्यालयबाट हुने खर्चको ‘अन्तरिम’ लेखापरीक्षण गर्नसक्ने अधिकार दिइनुपर्ने सांसद्हरुले सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन्।
