दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र त्यसैका आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र त्यसैका आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। आयोगले यस्तो निर्णय गरेसँगै अन्ततः एमाले विभाजित हुन पुगेको छ। एमाले विभाजनको अवस्थामा आउनुअघि पार्टीमा लामो रस्साकस्सी चलेको थियो।
जसपाको आधिकारिता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि दलविहीन बनेका महन्थ ठाकुरले दल विभाजन कानुनको उपयोग गर्दै नयाँ दल दर्ताका लागि निवदेन दिएका छन्।
