१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

सत्तापक्षले संसद्मा दादागिरी देखायो: सचेतक बर्तौला

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्मा प्रतिपक्षका विषय उठान गर्न नदिनका लागि सत्ता पक्षले संसद्मा दादागिरी देखाएको बताएका छन्।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधन मस्यौदाबारे सञ्चार मन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ आएनः सांसद पन्त

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दूरसंञ्चार ऐन २०५३ संशोधनका लागि बनेको मस्यौदाबारे सञ्चार मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नआएको बताएका छन्।

काँग्रेस र एमालेका आर्थिक एजेण्डामा फरक के?

चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मुख्य गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कृषि, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्। दुवै पार्टीले प्राथमिकतामा राखिएका विषयमा गरेका घोषणामा के फरक छ त?

प्रतिनिधीसभा बैठक २ बजेसम्मका लागि स्थगित

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेट निर्माणमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन नदिने रणनीति अंगिकार गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको प्रश्नः तपाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएकै हो?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘केही गर्न नसक्ने अवस्था पुग्नुभएको हो’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर निर्लज्जता प्रकट गर्‍यो: ओली

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर निर्लज्जता प्रकट गरेको बताएका छन्।

अतिवृष्टिबाट पीडित नागरिकलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गरः अध्यक्ष ओली

शनिबार पार्टीको वडा अधिवेशनहरुको भर्चुअल रुपमा उद्घाटन गर्दै उनले वर्षात्को मारमा परेकाहरुलाई राहत दिने र उद्धार कार्यमा संलग्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई पनि धन्यवाद दिए।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको आरोपः सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अवरोध गर्‍यो

उपमहासचिव पौडेलले सो विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम तत्काल अघि बढाउन पनि सरकारसँग माग गरे। रुपन्देहीको भैरहवामा निर्मित उद्योग व्यापार संगठनको कार्यालय भवनको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले सो विमानस्थलको कामलाई अघि बढाउनका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग शिघ्र सम्झौंता गरेर बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई ढिलाई नगर्न सचेत गराए।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु हुन्नः अग्नी खरेल

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खरेलले भने, ‘दल नै विभााजन गर्ने जस्तो काम यस अघि हुँदा खेरी त राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो नि, सार्वजनिक रुपमा। जव सार्वजनिक रुपमा त्यो प्रश्न उठाइएको थियो भने अव केपी शर्मा ओली हुँदाखेरी चाँही जे पनि गर्ने, अहिले आएपछि चाँही हुँदैन भन्ने आधारमा राष्ट्रपति चल्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।'

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्