बजेट : बेरोजगार युवालाई ७ लाख ऋण
सरकारले बेरोजगार युवालाई ७ लाख रुपैयाँ ऋण दिने घोषणा गरेको छ।
सरकारले बेरोजगार युवालाई ७ लाख रुपैयाँ ऋण दिने घोषणा गरेको छ।
सरकारले २०७५–०७६ को बजेट आज प्रस्तुत गर्दैछ । संघीय संसदको दुवै सदनको ४ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रदेश १ को सरकारले ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेट निर्माणको काम सुरू गरिसकेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५० अर्ब आसपास बजेट अनुमान गरी बजेटमा समाबेश गर्ने कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिरहेको जनाएको छ।
प्रदेश १ को सरकारले ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेट निर्माणको काम सुरू गरिसकेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५० अर्ब आसपास बजेट अनुमान गरी बजेटमा समाबेश गर्ने कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिरहेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको मंगलबार सार्वजनिक हुने पहिलो बजेटप्रति मुलुकले उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको छ। धेरै अर्थमा यसपटक सरकारको बजेटप्रति आमअपेक्षा व्यापक छ। एक, मुलुकको समृद्धिका निम्ति स्थिरताको चुनावी नारालाई सर्वसाधारणले मतदानमार्फत दिएको समर्थन यो सरकारलाई छ। दुई, प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्ष २०७५ को रारा घोषणादेखि विविध मञ्चमा प्रकट गरेका योजना÷आयोजनाका सपनाबारे सर्वसाधारणमा उत्तिकै चासो छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफू जिम्मेवारीमा आउनासाथ मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि श्वेतपत्रसमेत जारी गरी समस्यामाथि गम्भीर चिन्तासमेत प्रकट गरिसकेको अवस्था हो।
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। उनीहरुले बजेट पारित भएको एक महिना वित्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आ–आफ्नो क्षेत्रको बजेट सांसदहरुलाई दिन माग गरे।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगमी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । जेठ १५ गते राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत हुने भएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि मंगलबार ल्याउने बजेट सेयरमैत्री नआउने पूर्वअनुमान लगानीकर्ताले गरेका कारण सेयर बजार बढ्नुको साटो उल्टै घटिरहेको छ।
अर्थमन्त्रीले नै पेस गरेको श्वेतपत्रअनुसार अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण छ । अर्थतन्त्रलाई सही मार्गदर्शन प्रदान गरी समग्र आर्थिक परिसूचकहरूलाई सकारात्मक बनाउँदै सरकारी ढुकुटी भरिपूर्ण बनाउनु र आम नागरिकका माग सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्नु अर्थमन्त्रीका लागि अग्निपरीक्षाकोविषय हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्रगतिशील र समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउने बताएका छन्।
सरकारले विपन्न वर्गको उत्थानको लागि आएको हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँछ । तर, विभिन्न बहानामा उक्त रकम अन्यत्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । यसको ज्वलन्त उदाहण हो, ललितपुर महापालिकाको वडा नम्बर १४ ।
प्रदेश ३ को आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी ‘पूर्व बजेट’बारे छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेसँगै छलफल थालिएको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ का लागि २० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रको वित्तीय समानीकरण अनुदान र समपूरक अनुदान तथा प्रदेशको राजस्व गरी २० अर्बभन्दा बढीको बजेट सरकारले ल्याउने भएको हो ।मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको १४औं बैठकले उक्त रकम बराबरको सिलिङ पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि जेठ १६ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र भित्रै महानगर पर्ने भएकाले अर्बौको बजेट ल्याउन सहज भएको बताएकी छन् ।
३ नम्बर प्रदेश सभामा बिनियोजन बिधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्ताव टेवल गरिएको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको बर्खे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले उक्त प्रस्ताव टेवल गरेका हुन्।