विराटनगर– प्रदेश १ को सरकारले ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेट निर्माणको काम सुरू गरिसकेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५० अर्ब आसपास बजेट अनुमान गरी बजेटमा समाबेश गर्ने कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिरहेको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले बजेटको मुख्य स्रोत संघीय सरकारबाट विभिन्न शिर्षकमा प्राप्त हुने अनुदानलाई नै लिएको छ। संघिय सरकारबाट समानिकरण अनुदान मार्फत १५ अर्ब, ससर्त अनुदान मार्फत १५ अर्ब भन्दा बढी प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै समपुरक र विशेष अनुदान मार्फत २० अर्ब हाराहारी रकम प्राप्त हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा युवा र किसानलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले प्रदेश सरकारले कृषि, रोजगारी र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने‘ठूलो संद्यख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सकिने र प्रदेश सरकारलेसमेत राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता राखिएको हो।’ प्रदेश सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै संघिय सरकारले बजेटमा किसानका लागि पेन्सनको व्यवस्था नगरे प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरिने आङ्वोले बताए। यस्तै युवाहरूलाई रोजगारी र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरूलाई दोस्रो प्राथमिकताको क्षेत्रका रुपमा राख्ने तयारी गरिएको छ। प्रदेश १मा युवाका लागि स्वरोजगार कार्यक्रमलाई व्यापकता दिने तयारी गरिएको छ।
यस्तै युवाहरूलाई उत्पादन र उद्योगसँग जोड्न आबश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने तयारी थालिएको छ। युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले छुट्टै समिति बनाएर अध्ययन थालेको छ। समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार युवालाई रोजगारी र स्वारोजगारका लागि कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिने छ। प्रदेश सरकारले आयको स्रोतहरू पनि पहिचान गरी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजस्व प्राप्त हुने स्रोतहरू कृषि, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोत साधनहरू भएकाले यी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आवश्यक निती तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने भएकाले यी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आबश्यक निती तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने भएको छ।
प्रदेश भित्रका ठूला तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना संघिय सरकार मातहत हुने र साना आयोजनाहरू स्थानीय तह मातहत हुने भएकाले प्रदेश सरकारले मझौला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने छ। दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानिय तहहरू जोड्ने सडक, पुल तथा अन्य आयोजनाहरू प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुने आङवोले बताए। यद्यपी संघीय सरकारले अझैसम्म प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुने आयोजना र सरकारको संयन्त्र हस्तान्तरण नगरिसकेका कारण प्रदेशमा केहि समस्या देखिएका छन्। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि संयन्त्र अभावका कारण सञ्चालनमा समस्या भएको छ। यहि कारण चालु आर्थिक बर्ष प्रदेश सरकारले छुट्याएको पु“जीगत तर्फको बजेट स्थानिय तह मार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्री आङ्वोले जानकारी दिए। उनले आगामी बर्षका लागि भने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसम्म नै सरकारको संयन्त्र विस्तार गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ १६:१३ सोमबार
