सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गरेकै दिन शेयर बजार भने ९.१८ बिन्दुले ओरालो लागेको छ ।नेपाल स्टक एक्स्चेन्जकाअनुसार ‘क’ वर्गका शेयर कारोबारको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक समेत २.०२ बिन्दुले घटेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५- ७६ को बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकास लगायत पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले मंगलबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेको बजेट देशको आवश्यकता अनुरूप आएको बताएका छन्। उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा देश बनाउने सपना, संकल्प, योजना र कार्यक्रम रहेको दाबी गरे। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्ने योजना कार्यन्वयन हुने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यान्यन हुन नसक्ने बजेट भनेपछि त्यसको प्रतिक्रियामा उनले ‘हेर्दै जाउँ न के भो र’ भन्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व असुलीको लक्ष्य अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको आयव्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट खारेज भएका सरकारी कार्यालयहरुबाट स्थानीय स्तरमा खर्च गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आमसञ्चार तथा पत्रकारिता केन्द्रीय विभागको भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा भवन निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका रकम छुट्याइएको उल्लेख छ।
सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल’को नारालाई आत्मसाथ गर्दै विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटले यो वर्ष ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेट कार्यान्वयन सँगै स्वदेशमै ५ लाख रोजगारी सृजना हुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले घोषणा गरे। बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्दै स्वदेशमै रोजगारी बढाउने समेत बताइएको छ।
सरकारले कैदीबन्दीको सेवासुविधा बढाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटमा कारागारमा रहेका कैदीले पाउँदै आएको सेवासुविधा रु ४५ बाट बढाई ६० पुरयाइएको उल्लेख छ।
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भत्ता बढाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मंहगी भत्ता बढाएर २ हजार रूपैयाँ पुर्याएको हो।
सरकारले किसानको सबै ऋण मिनाहाको घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटमा साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्ने उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद भवन बानेश्वरमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन्। संसदको संयुक्त सदनमा मन्त्री खतिवडाले आय व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरिरहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।