एमआरपी विवादले भन्सारमै रोकिए कन्टेनर
अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) विवादले विराटनगर भन्सार कार्यालयमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका ट्रक तथा कन्टेनर रोकिएका छन् ।
अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) विवादले विराटनगर भन्सार कार्यालयमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका ट्रक तथा कन्टेनर रोकिएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले नेपालमा देखिने अधिकांश सुरक्षा चुनौतीको मूल कारण आर्थिक अवस्था भएको बताएका छन्।
दान नै धर्म हो भन्ने सन्देश विद्यार्थीमा पुर्याउन बुधबार भक्तपुरमा मुठीदान कार्यक्रम भएको छ । बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर एभरेस्ट इङ्लिस स्कुल भक्तपुर २, मिबाछेंले मुठीदान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
ठेक्काहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा अगावै आर्थिक प्रस्तावको डकुमेन्ट परिवर्तन गरेको आरोपमा हालसम्म १० जना निर्माण व्यवसायीसहित १३ जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको व्यूरोका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र त्यसताका भएका प्रदर्शनबाट सुरक्षा फौजले भिड नियन्त्रणबारे धेरै नयाँ पाठ सिकेको बताएका छन्।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सीमा नाकामा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन नपाइने नियमले सर्वसाधारणलाई मर्का परेको भन्दै सीमावासीका लागि परिचयपत्र र सुपथ मूल्य पसलको अवधारणा अघि सारेका छन्।
पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड आगामी वैशाख मसान्तमा आयोजना हुने भएको छ।
नेपालको अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक SUBISU Limited ले नेपालमै पहिलोपटक Wi-Fi 6 प्रविधि मा आधारित नयाँ पुस्ताको इन्टरनेट सेवा सार्वजनिक गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बाँच्ने र फौज बचाउने मुख्य चुनौती रहेकोमा शान्तिकालमा संगठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको अनुभव सुनाएका छन्।
कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै त्यस्ता जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा यही वैशाख १७ गते साँझसम्म खाली गर्न आग्रह गरेको हो।
प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा कानुनविपरीत आउने राजनीतिक दबाबलाई अस्वीकार गरेको बताएका छन्।
उनलाई कैलाली जिल्ला अदालतले ७ वर्ष १ महिना १४ दिन कैद फैसला गरेको थियो।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै कर्मचारीलाई तलब दिने कार्यको शुभारम्भ गरे।
परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक अपुरो रहेको भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ।
निजामती कर्मचारीहरूले अब आफ्ना विवरण अनलाइनबाटै हेर्न तथा अद्यावधिक गर्न सक्ने भएका छन्।