भारतले नयाँ संसद् भवनमा लुम्बिनीलगायत नेपाली भूमिसमेत समेटिएको ‘अखण्ड भारत’ म्युरेल राखेको ‘काउन्टर’मा काठमाडौं महानगरपालिकका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै सामुदायिक विद्यालयमा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा 'ग्रेटर नेपाल' को नक्सा राखेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागले छात्रावृत्ति नदिने र विवरण नबुझाउने ३ सय ४२ निजी विद्यालयको नाम र ठेगानासहितको सूची मंगलबार सार्वजनिक गरी हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएसँगै बुधबारदेखि निजी विद्यालयहरूको छात्रावृत्ति विवरण बुझाउन थालेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका मातहतका विद्यालयले तोकिएको मात्र छात्रवृत्ति दिँदा करिब १५ हजार विद्यार्थीले सहज ढंगबाट शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।
नियम विपरीत बालबालिकालाई राखेको वा जोखिमपूर्ण श्रममा लगाएको पाइएमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने भएको छ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्ड अन्तर्गत सिमलतालबाट त्रिशूली नदीमा टिपर खस्दा चालक घाइते भएका छन्।
दहत्तरबहत्तर नियमित उत्खनन नहुँदा राजस्व संकलनमा समस्या आएको निश्कर्ष निकाल्दै समितिले आगामी दिनमा नियमित रूपमा दहत्तरबहत्तर उत्खननको वातावरण मिलाउन महानगरलाई निर्देशन दिएको छ, जसका लागि समितिले तत्काल टेन्डर आह्वान गर्न भनेको छ।
विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा स्कुलले आफूखुसी नाम राखेका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयहरूको नाम निर्देशिकासम्मत बनाउन गत वैशाख १५ गते निर्देशन जारी गरेपछि विद्यालयहरू निर्देशिकाअनुकूल नाम कायम गर्न लागेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह सोमबार टुँडिखेलमा आयोजना गरिएको गणतन्त्र दिवसको विशेष समारोहमा उपस्थित भएनन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३१ आलोकनगर मार्ग टोलमा सरसफाइ गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनीधिले पद बहाली गरेको एक वर्षका अवसरमा आज ३२ वटै वडामा सरसफाइ गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिंदै गरेका अवस्थामा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-११ का वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत (कर्पोरेट) बहाल कर उठाउन कडाइ गर्ने भएको छ।
