कृषिमा क्रान्तिकारी फड्को मार्ने सरकारी तयारी
किसानले आफ्नो उत्पादनबाट लगानीसमेत उठाउन नसकिरहेका बेला दक्षिण झापाका ६ वटा गाउँ विकास समितिलाई धान उत्पादनका लागि ‘सुपर जोन’ घोषणा गर्दै सरकारले कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
४ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
इन्जिनियरको जागिर छोडेर कृषिमा
करिब १९ बर्ष बढी कम्प्युटरसंग खेलेका म्याङलुङ नगरपालीका वडानम्बर ५ पिप्ले बस्ने राजु गड्गौलाले कृषि पर्यटनका लागि नीजि लगानीमा पिप्लेमा एकीकृत ब्याबसाय सुरु गरेका छन्।
देशभरि पाँच स्थानमा कृषि र पशुबजार बन्दै
कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बजार सुनिश्चित गर्न सरकारले ठूला बजार निर्माण सुरु गरेको छ। किसानका उत्पादनलाई सहज बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारले देशका पाँच स्थानमा क्षेत्रगत आधारमा कृषि, पुष्प र पशुबजार निर्माण अघि बढाएको हो।
एउटै हातले बर्षौंदेखि कृषिकर्म
एउटा हातले खेत खनेर यहाँका एकजना किसान सबैका लागि प्रेरणा बनेका छन्। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका, कातिबुईका ६३ वर्षीय नारायणभक्त बकेले एउटै हातले खेत खनेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। बेरोजगारीका नाममा हल्लेर हिँड्ने युवायुवतीका लागि उनी प्रेरणा हुन सक्छन्। बकेको जन्मैदेखि एउटा मात्रै हात छ।
‘कृषिमा विदेशी लगानी अमान्य’
कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी तयारीको विभिन्न दल सम्बद्ध किसानका पेसागत संघ–संस्थाले विरोध गरेका छन्। कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउने सरकारको योजना २० वर्षे दीर्घकालनि कृषि विकास रणनीति विपरीत भएको उनीहरुको ठहर छ। अहिले प्रस्तावित गरिएको ऐनमा कृषिमा विदेशी लगानी भिœयाउने कार्य मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
२० बर्से कृषि रणनीति कार्यान्वयन सुरु
कृषिको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने भन्दै सरकारले यो वर्षदेखि वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएको छ । २० बर्से दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति (एडिएस) तयार गरेको सरकारले यो वर्षदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा रकम खर्चन लागेको हो । ‘कृषि क्षेत्रलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी बनाई खाद्य सम्प्रभूताको संरक्षण गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन’चालु आर्थिक वर्ष ०७३÷७४बाट लागि रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषिमा अनुदानको अपरिहार्यता
यस पंक्तिकार बस्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहरमा आजकल कुखुराको अण्डा गोटाको नेपाली पाँच रुपियाँमा पाइन्छ । त्यस्तै गाईको दूध लिटरको पचास रुपियाँ पर्छ । स्थानीय चामल काठमाडौंको बजारभन्दा सस्तोमा पाइन्छ अमेरिकी बजारमा । स्थानिय करले मूल्यमा केही तल–माथि पारे पनि अमेरिकी सहरको कृषि उत्पादनको मूल्य परिपाटी हो यो विवरण ।
कृषि हाटबजार भवन प्रयोगबिहिन
स्थानीय कृषि उत्पादनलाई संकलन गरी बिक्री गर्न सहज होस् भन्ने उदेश्यले जिरिखिम्ती बजारमा निर्माण गरिएकोे कृषि हाटवजार स्थल प्रयोगबिहिन भएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले कृषि र हाइड्राेमा १५ % कर्जा लगानी गर्नु पर्ने
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जिवि नेपालले बिहीबार उक्त मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मुद्रा स्फिति दर ७.५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्न नदिने लक्ष्य लिएको छ।
कृषकसँग सबै राजनीतिक दलले माफी माग्नु पर्छः कृषि मन्त्री गजुरेल
काठमाडाैं– कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलले राजनीतिक परिवर्तनसँगै कृषिले प्राथमिकता नपाएकामा कृषकसामु सबै राजनीतिक दलले माफी माग्नुपर्ने बताए।
गमलामा धान रोप्नु गल्ती : कृषिमन्त्री
महेन्द्रनगर– कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले ‘राष्ट्रिय धान दिवस’ का अवसरमा रातो कार्पेटमाथि राखिएको गमलामा धान रोप्नु आफ्नो गल्ती भएको बताएका छन्।
गमलामा धान फलाउने कृषिमन्त्री!
अघिल्लो वर्ष असार १५ गते धान दिवस मनाउन कृषिमन्त्री हरि पराजुली खेतमै पुगे, धान रोपे र हिलेजात्रा मनाए। धान रोप्दारोप्दै उनले खेतमा एक महिलामाथि जुन हर्कत देखाए, त्यसले पराजुलीको सार्वजनिक बेइज्जती मात्र गरेन, मन्त्री पद नै गुमाउनुपर्यो।
कृषिमन्त्रीको गमलामा धान रोपाइँ
काठमाडौं— कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले धान दिवस अवसरमा बुधबार गमलामा धानकाे विरूवा रोपेका छन्। खुमलटार, ललितपुरस्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा उनले गलैँचा माथि राखिएकाे गमलामा धानको बिरुवा रोपेका हुन्।
कृषि विकासका तगारा
रुपन्देहीस्थित किसानका लागि उन्नत वीउविजन कार्यक्रमले २०७२ असार २० गते अमेरिकाबाट ४१ लाख रुपियाँको ७ हजार डोज जर्सी सिमेन किन्यो। तर त्यो ६ महिनासम्म प्रयोगमै आएन। किनकि किन्नुअघि न यस्तो सिमेन प्रयोग गर्ने किसान पहिचान गरिएको थियो न त यसलाई प्रयोग गर्ने प्राविधिककै व्यवस्था।
कृषि विकासका तगारा
रुपन्देहीस्थित किसानका लागि उन्नत वीउविजन कार्यक्रमले २०७२ असार २० गते अमेरिकाबाट ४१ लाख रुपियाँको ७ हजार डोज जर्सी सिमेन किन्यो। तर त्यो ६ महिनासम्म प्रयोगमै आएन। किनकि किन्नुअघि न यस्तो सिमेन प्रयोग गर्ने किसान पहिचान गरिएको थियो न त यसलाई प्रयोग गर्ने प्राविधिककै व्यवस्था।