कानुन–समाज द्वन्द्व
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
११ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बेलायती संसदमा नेपाल सहयोगबारे छलफल, २० लाख खाेप दिने
बेलायती संसदको उपल्लो सदन हाउस अफ लर्डसमा नेपाललाई कोभिड १९विरुद्ध सहयोगबारे बहस भएको छ।