देश दलतन्त्रमा गयो, लोकतन्त्रको अर्थ समाप्त हुदैछः सांसद अमरेशकुमार (अन्तरवार्ता)
शासकीय चरित्रमा सुधार नहुँदा नागरिकस्तरबाट आलोचना बढेको उनको भनाइ छ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारितका लागि आग्रह
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा आम बहस गरी छिटो सदनबाट पारित गराउन आग्रह गरेका छन्।
संसदीय व्यवस्थाको चित्र र चरित्र
माओ त्से–तुङको भनाइ ‘संसद् बोकाको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो...’, लाई गुरुवाणी मानेको माओवादीले संसदीय परिपाटी तहसनहस गर्न दशवर्षे हिंसा र विध्वंश मच्चायो। शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएपछि ‘संसद्’ शब्दको नामै नराख्ने अड्डी लिएको र आखिर ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ मा उसको सहमति रह्यो।
‘कर्णालीका बालबालिकाले प्रस्तुत गरे संसद्मा बजेट’
संसदीय व्यवस्थाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले सुर्खेतमा आयोजना गरिएको बाल संसद् अभ्यास कार्यक्रममा कर्णालीका बालबालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
कान्तिहीन संसद
पाँच महिनाको अन्तरालमा दुई पटक संसद् विघटन भयो। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गर्यो। दोस्रो पटक २०७८ जेठ ७ गतेको मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते पुनस्र्थापित गरिदिए पनि निरन्तरको अवरोधका कारण संसद् निष्प्रभावी हुँदै आएको छ। संसद्ले केही काम गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा जनतासँग मत माग्न जाँदा आफूले गरेको राम्रो कामबारे बताउन सक्ने अवस्था छैन।
प्रभावहीन बन्दै संसद्
संसद्मा सरकारले ल्याएका राम्रा कामको पनि विरोध हुने हुँदा संसदीय व्यवस्था अलोकप्रिय बन्दै गएको एकथरीको भनाइ छ भने अर्को थरी संसद्मा सत्य कुरामा बहस हुनुपर्ने मान्यता राख्छन्। ‘सत्तामा गएर मात्तिने र सत्तामा नपुगेका आत्तिने’ प्रवृत्ति नै अहिलको मुख्य समस्या भएको विश्लेषक बताउँछन्।
मौन बस्छौ भने...
अहिले विश्वव्यापी बहसमा लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्था छन् । उदार प्रजातन्त्र कति उदार रहन सक्छ ? समाजमा जति उग्रदक्षिणपन्थहावी हुँदै गयो, त्यत्तिकै उदारवाद र लोकतन्त्र धरापमा पर्दै गए । उग्रदक्षिणपन्थ यो आफैँमा विचारधारा हैन अनुदारवादी जमघट मात्र हो ।