सामान्यतया मदिरा (रक्सी)को लत लागेकाहरुलाई कलेजोमा समस्या हुन्छ। लामो समय रक्सी पिउनेहरुको कलेजो ड्यामेज भएर मृत्युसमेत हुने गरेको छ। तर, लत लागेको होस वा कहिले कहीा मात्र मदिरा पिउने होस्, थाहा नपाई पिसाब थैली फुटेर पनि मृत्यु हुनसक्छ।
सरकारले औषधि पसलहरुको अनुगमनको काममा कडाई गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले चिकित्सकहरुको प्रेसक्रिप्सन विना नै औषधि विक्री वितरणको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै औषधि पसलहरुको अनुगमनको काममा कडाई गर्न लागिएको बताएका हुन्।
सरकारले कानुन निर्माणका क्रममा कतिसम्म हेलचक्र्याइँ गर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ जेनेटिक (आनुवंशिक) इन्जिनियरिङ विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायको अनुसूचीमा राख्ने निर्णय। बायलोजिकल साइन्स (बायो टेक्नोलोजी) अन्तर्गतको जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई सरकारले इन्जिनियरिङ व्यवसायमा राख्ने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका जानकारबीच यस्तो ठट्टा हुन थालेको छ– अब सरकारले ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ लाई पनि यसै व्यवसायमा समावेश गर्न बेर छैन।
सरकारले कानुन निर्माणका क्रममा कतिसम्म हेलचक्र्याइँ गर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ जेनेटिक (आनुवंशिक) इन्जिनियरिङ विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायको अनुसूचीमा राख्ने निर्णय । बायलोजिकल साइन्स (बायो टेक्नोलोजी) अन्तर्गतको जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई सरकारले इन्जिनियरिङ व्यवसायमा राख्ने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका जानकारबीच यस्तो ठट्टा हुन थालेको छ– सरकारले ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ लाई पनि यसै व्यवसायमा समावेश गर्न बेर छैन ।
रोल्पा अस्पताललगायत जिल्लाका अन्य १२ स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको प्रयोग गरी ९ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन निःशुल्क सुविधा छ। त्यसो त अस्पतालसहित अन्य दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १२ हप्तासम्मको क्लिनिकल अर्थात् उपकरणको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतनको पनि निःशुल्क सुविधा छ। तर विविध कारणले यहाँका किशोरी असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन्। उनीहरू थाहा हुँदाहुँदै पनि गर्भनिरोधबारे वास्ता गर्दैनन्।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेका चार स्थानीयले स्वास्थ्यचौकीलाई जग्गादान गरेका छन्। जग्गाको अभावमा हाल चार आना जग्गामा निर्माण गरिएको जीर्ण भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको स्वास्थ्य चौकीलाई स्थानीय मोतीप्रसाद अधिकारी, गोविन्द भण्डारी, लीलानाथ भण्डारी र बोलनादेवी भण्डारीले ५ रोपनी २ आना जग्गादान गरेका हुन्।
साढे तीन वर्षअघि सुरु भएको स्वास्थ्य सेवा बिमा हाल देशका ४८ जिल्लामा विस्तार भए पनि कुल जनसंख्याको हिसाबले जम्मा ७ प्रतिशतमा मात्र यसको पहँुच पुगेको छ। यस आधारमा अर्काे वर्षको अन्त्यसम्म ५० प्रतिशत जनसंख्यालाई यो कार्यक्रममा समेट्ने लक्ष्य कोसांै टाढा देखिन्छ।
पशुको स्वास्थ्यसँग कृषकको समृद्धि जोडिएको गढीमाई नगरपालिकाका मेयर श्यामप्रसाद यादवले बताएका छन्। मेयर यादवले खेतीसँगै पशुपालन पनि कृषकको अभिन्न अंग भएकाले शिविरले सर्वसाधारण कृषक लाभान्वित हुने बताए।
नरैनापुर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले गत वर्ष खरिद गरिएको औषधिबाट अहिलेसम्म काम चलाइरहेको बताए। ‘अहिले स्वास्थ्य चौकीमा सायद गत वर्ष अन्तिमतिर खरिद गरेर पठाएको औषधि हुनुपर्छ, यस वर्ष त औषधि खरिद गरेका छैनौं।’
यौन स्वास्थ्यमा देखिने समस्या तथा यौन स्वास्थ्य राम्रो भएन भने अन्य स्वास्थ्यमा यसले पार्ने असरलगायत विषयमा नागरिककर्मी पवित्रा सुनारले मेट्रो अस्पतालका मधुमेह, थाइराइड तथा हर्मोन विशेषज्ञ डा. विनय भट्टराई र मानसिक तथा यौनरोग विशेषज्ञ डा. आलोक झासँत गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप ः
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयले औषधि उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि संसद्को सामाजिक विकास समितिले मन्त्रालयसँग आवश्यक कागजात माग्यो। समितिले साउन पहिलो साता नै सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यस मातहतको स्वास्थ्य
सरकारले डेंगु संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेकाले आपतकालिन अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
मलेसिया रोजगार खुलेसँगै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने शुल्क पनि स्पष्ट भएको छ। मेडिकल शुल्क नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ गते भएको श्रम सम्झौतापछि बसेको दुई देशको प्राविधिक समितिको संयुक्त बैठकले निर्धारण गरे बमोजिम हुने र उक्त रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने छन्।
बाँकेको राप्तीपारि नरैनापुरका स्वास्थ्य चौकीले यतिखेर औषधि अभाव झेलिरहँदा सिजनल ज्वरोका बिरामीको भने चाप बढेको छ। औषधिको मौज्दात रित्तिएका कारण बिरामीहरू रित्तो हात घर फर्किन बाध्य भएको त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। नरैनापुर गाउँपालिका–५ स्थित मटेहिया स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख सद्दाम हुसेन खाँले आफूसँग अहिले सिटामोलसमेत नरहेको सुनाए। ‘लगभग १० दिन भयो, सिटामोलसमेत सकिएको छ, अरू औषधि त परै जाओस्,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘सिटामोलको विकल्पमा बिरामीलाई ब्रोफिन दिँदै आइरहेका थियौं, त्यो पनि सकियो।’ स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको हाहाकार नै मच्चिएको खाँले बताए।
मलेसिया जाँदा श्रमिकले स्वास्थ्य संस्थाले तिरेको शुल्क रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबसँगै उपलब्ध गराउने भएका छन्। श्रमिकको शून्य लागतमा मलेसिया सुचारु गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १६ महिनापछि खुलेको रोजगारीलाई प्रस्ट पार्दै श्रमिकसँग जथाभावी शुल्क उठाए कारबाहीसमेत गर्ने जनाएको छ।
