बुटवल - प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयले औषधि उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि संसद्को सामाजिक विकास समितिले मन्त्रालयसँग आवश्यक कागजात माग्यो। समितिले साउन पहिलो साता नै सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यस मातहतको स्वास्थ्य

निर्देशनलायलाई कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशनसहितको पत्र पठाएको थियो। तर दुई सातासम्म पनि कागजपत्र उपलब्ध नगराइएपछि साउन १६ मा दोस्रोपटक फेरि विवरण मागियो। तर कागजात उपलब्ध गराइएन। समितिले तेस्रोपटक तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि कागजपत्र पाएन।

मन्त्रालयका अधिकारीले अटेरी गर्दै आएपछि समितिका सभापति दीर्घनारायाण पाण्डेयले सामाजिक विकास मन्त्रीलाई भेटेरै अनुरोध गरे। मन्त्रीसँगको अनुरोधपछि भदौ २२ मा कागजात प्राप्त भएको समितिका सभापति पाण्डेयले बताए। त्यसअघि समितिले गत आर्थिक वर्षको शिक्षा बजेट कार्यान्वयको विवरण पनि मागेको थियो। तर कागजात उपलब्ध गराइएन। सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराललाइ भेटेरै अनुरोध गरेपछि भने ती कागजात प्राप्त भएको समितिका सदस्य अष्टभुजा पाठकले बताए।

त्यस्तै संसद्को लेखा समितिले संसद् र सरकारले गत वर्ष खरिद गरेका सवारीसाधनमा भएको अनियमितताको रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको ७ महिना बित्यो। तर मन्त्रालयलहरूले अहिलेसम्म रकम फिर्ता गरेका छैनन्। बजार मूल्यभन्दा बढीमा गाडी किनेर अनियमितता गरेको लेखा समितिको छानबिनबाट पुष्टि भएको छ। बढी तिरिएको रकम फिर्ता गर्न गराउन लेखाले ४ वटा मन्त्रालय र संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो। तर संसद् सचिवालयले रकम फिर्ता गरे पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अझैसम्म रकम फिर्ता गरेका छैनन्।

संसदीय व्यवस्थामा विषयगत समितिलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ। प्रदेशमा ६ वटा समिति छन्। तीनले सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन मूल्यांकन गरी आवश्यक सुझावसहित निर्देशन दिन्छन्। संसदीय समितिको निर्देशन पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। तर प्रदेश ५ मा भने न संसदीय समतिको काम प्रभावकारी छ न ती समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना गर्छ।

भौतिक पूर्वाधार समितिका सदस्य फकरुद्धिन खानले पनि पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितताका उजुरी आएपछि समितिले अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएको बताए। ‘हामीले फिल्डमै गएर बनाएको प्रतिवेदनले सरकारकै काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने हो। तर मन्त्रीज्यूले जे भइरहेको छ ठिक छ भन्नुहुन्छ। समितिको प्रतिवेदन तथा सुझाव, निर्देशनलाई उहाँहरू एक कानले सुन्नुहन्छ अर्को कानले उडाउनुहुन्छ,’ सांसद खानले भने। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा दिइएका निर्देशन पालना गर्न सरकार उदासीन देखिएको बताउँछन् संसद्को लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरी।

सांसदको जवाफ नै दिँदैन सरकार

त्यसो त प्रदेश सरकारले सांसदले सदनमार्फत उठाएका जनसरोकारका विषयसमेत सम्बोधन गर्न छोडेको गुनासो सत्तापक्षकै सांसददले गर्न थालेका छन्। सदनमा उठाइएका प्रश्नमध्ये मुस्किलले १०÷१५ प्रतिशतको मात्रै जवाफ आउने सांसदको दाबी छ। सांसद खानले गत साउनमै लुम्बिनी विश्वविद्यालयका बारेमा प्रश्न उठाए।

सोही दिन सांसद बसिउद्धिन खानले पनि लुम्बिनीस्थित सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा गराउन लागिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। तर प्रदेश सरकारले यी दुवै विषयमा जवाफ दिएन। चालु अधिवेशनमा आफूहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ कुनै पनि मन्त्रीले नदिएको सांसदद्वयको भनाइ छ। राजपा सांसद कल्पना पाण्डेले पनि संसद्मा उठेका प्रश्नको सात दिनभित्र दिनुपर्ने जवाफ नदिएर सरकारले प्रदेशसभा नियमावलीको उल्लघंन गरिरहेको बताइन्। ‘सरकार आफू अनुकूलका प्रश्नको जवाफ दिन्छ। तर जनसरोकारका सवाल सम्बोधन गर्दैन,’ सांसद पाण्डेले भनिन्।

सदनमा राखेका प्रश्नको जवाफ नै नआएपछि सत्तापक्ष सांसद इन्दप्र्रसाद खरेलले भदौ २३ को प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले जवाफ दिन्छ कि दिँदैन भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिन मन्त्रीलाई आग्रह गरे। ‘सदनमा मलगायत माननीयले असारदेखि नै मलखाद व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरायांै। तर न किसानको समस्या समाधान गरियो न हामीलाई जवाफ दिइयो। सरकारले जवाफ नै दिन नसक्ने हो भने हामीले पनि सदनमा आवाज नै उठाउन छोडांै कि,’ खरेलले भनेका थिए।

सदनमै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि गत सोमबार दुई मन्त्रीले सम्बोधन गरे पनि महŒवपूर्ण प्रश्नको जवाफ भने नदिएको नेकपाकै सांसद दीपेश थारुले बताए। सरकारको यस्तो रबैयाले सदनको मर्यादामा समेत आँच आउने उनको भनाइ छ।

सरकारले सदनलाइ कर्मकाण्डी बनाउन खोजेको सांसद रमा अर्यालको आरोप छ। ‘प्रदेश सरकार आएपछि जनताले राहतभन्दा धेरै समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरेका छन्,’ उनले भनिन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमालले सदनमार्फत प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सरकारले जवाफ नै नदिएको बताए।

शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक भए पनि सत्तामा अधिनायकवादी चरित्रका कम्युनिस्ट भएकाले समन्वय हुन नसकेको बताउँछन् प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मदनप्रसाद कट्टेल। ‘लोकतान्त्रिक पद्धति मान्ने व्यक्ति सरकारमा भएको भए अरुका कुरा सुन्नु र जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन्थ्यो,’ उनले भने। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने प्रदेश सरकार लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै अगाडि बढेको दाबी गरे। ‘सरकारले कुरा सुनेन भन्नु गलत हो। सरकारले सबैका कुरा सुनेको छ र सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि दिएको छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७६ ०२:२७ शनिबार