१ असार २०७८ मंगलबार

लुम्बिनीमा पनि मिलेमतोमै बोलपत्र

मुलुकमा हुने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको निर्माणमा वर्षौँदेखि विवाद, झडप र आर्थिक चलखेलका घटना हुँदै आएका छन्। विगतमा बोलपत्र प्रकाशन हुँदा एउटा व्यवसायीले अर्कोलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिने गरी स्थानीय गुण्डा परिचालन गर्ने चलन थियो। बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने अन्तिम सातातिर सरकारी कार्यालयका द्वारमा गुण्डा परिचालन गरिन्थ्यो।

सेयरमा सतर्कता

सेयर कारोबार बढेसँगै दोस्रो बजारमा अनेकन विकृति पनि सुरु भएका छन्। पछिल्लो समय बजारमा विभिन्नखालका चलखेल गरिएका गुनासा नियमनकारी संस्था धितोपत्र बोर्डमा आइरहेका छन्।

संघकै नियति प्रदेशतिर

देशमा संघीय संरचना अपनाएपछि सबैभन्दा गर्वका साथ अघि सारिएको पक्ष हो– अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार। स्थानीय आकांक्षा परिपूर्ति गर्न र विकासका निम्ति केन्द्रको मुख ताक्नु नपरोस् भनेर संघीयताको अभ्यास गरिएको हो।

वैदेशिक लगानीलाई रातो कार्पेट

मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रन नसकेको पृष्ठभूमिमा लगानी ल्याउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको यो नीतिले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन केही लचिलो व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाको सबैभन्दा सकारात्मक पाटो अब कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै विदेशी लगानी ल्याउन सक्नेछन्।

राजदूत: शिक्षाभन्दा आशीर्वाद आवश्यक

यसै पनि राजदूत नियुक्तिको विषयलाई ओलीले ठट्टाजस्तो बनाइसकेका छन्। उनलाई मन लागेका जस्तासुकै व्यक्तिले नियुक्ति पाउन सक्छन्। र, यस्ता विषयमा उनले सरोकारवाला मन्त्रीसँग खासै सरोकार राखेको देखिँदैन।

न्यायमा सरकारी अवरोध

न्याय माग्न जाने पक्षले स्वाभाविकरूपमा इजलासको संरचनाबारे प्रश्न उठाउन सक्छ। सरकारविरुद्धको मुद्दामा जाने भनेकै नागरिक हो। यो हक नागरिकलाई मात्र छ। कतिपय न्यायाधीशकै विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ र यसरी प्रश्न उठाउने पनि नागरिकले नै हो। सरकार आफैँले न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठाउन सक्दैन।

बेहिसाब मन्त्रिपरिषद् विस्तार

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुनुपर्ने संवैधानिक अभ्यास र परम्पराविपरीत छ। यस्तो प्रकृतिको सरकारले निर्वाचनलगत्तै आएको पूर्णकालीन सरकारले जस्तो गरी काम गर्न सक्दैन। कामचलाउ सरकारसँग दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने सीमित अधिकार मात्र हुन्छ।

गुन तिर्न नून

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा नूनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि विवादमा आएको छ। बजेटमा आयोडिनयुक्त नून आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नून उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने भन्ने नीतिगत विषय समावेश गरिएको छ। तर सरकारले गरेको यो नीतिगत व्यवस्थाको सबै पक्षबाट विरोध भएको छ।

न्यायिक नैतिकता

संवैधानिक इजलासका निम्ति तोकिएका न्यायाधीशको रोस्टर र त्यसको कार्यान्वयनले पनि अहिले समस्यामा पारेको देखिन्छ। वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोक्ने अभ्यास हुने गरेको भए अहिले स्थिति यति विष्फोटक हुने थिएन। आफूअनुकूल हुने हिसाबले न्यायाधीश तोकेको जस्तो देखिनु पनि उचित हुँदैन।

चुरे चर्तिकला

संसद् विघटन गरेर यो सरकारले जनप्रतिनिधिबाट हुन सक्ने आलोचनालाई समेत बन्द गरेको छ। यही बेला तराईलाई वञ्जर बनाउने योजना गरिएको छ। यसलाई सरकारले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा बेचेर चमत्कार गर्ने सोचमा भएको समस्या बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ।

न्यायिक निष्ठा

हरेक संस्थाको न्यायिक निष्ठामा यतिबेला प्रश्न उठेको छ। त्यसको निरुपण गर्नु अहिलेको समयको माग हो। यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउने नै छ। साथै भावी पुस्ताले पनि यसप्रति गर्व गर्ने अवस्था आउँछ।

चुनावमुखी बजेट

अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएका बजेटका अनेकौँ पाटा छन्। यो संविधान र सामान्य सिद्धान्तका हिसाबले न्यायोचित छैन नै, मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार भन्दा बढी दीर्घकालीन व्यय भार बढाउने किसिमको छ।

खेर गएको विकास वर्ष

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई/चारवटा आयोजना अगाडि सारेर सरकारले विकासमा अभूतपूर्व काम गरेको भन्दै आएका छन् तर यथार्थ भने भिन्दै छ। सरकारले अहिलेसम्म विकासका लागि विनियोजन गरेको ४ खर्बमध्ये डेढ अर्बमात्र खर्च गरेकोे छ।

राष्ट्रपतिको खोप कूटनीति

ढिलै भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सुरु गरेको खोप कूटनीति अन्य हिसाबले पनि अघि बढ्नुपर्छ। त्यो संस्थाले आमनागरिकलाई जोगाउन सरकारलाई सशक्त कोरोना नियन्त्रण कूटनीतिका निम्ति पनि प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्ने हो भने राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको खल्तीमा रहेको भन्नेजस्तो चित्रण पनि कम हुन जानेछ।

संकटकालको सुर–ताल

अहिले आएर थप कडाइ गर्ने र सेनालाई समेत यसमा ल्याएर विवादित तुल्याइने खतरा छ। सबै संस्थाहरूको छवि बिगार्न वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिका खेलिरहेका हुँदा सजग भएरै जिम्मेवार पदाधिकारीहरू परिचालित हुनुपर्ने अवस्था छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्