विश्वसनीय बनाउन द्वन्द्वपीडितको माग
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएकाको छानबिन आयोगको कार्यकाल आफूहरुसँग परामर्श नगरी अध्यादेशमार्फत थप्न लागिएकोप्रति सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
स्वदेशमा काम माग्दै झण्डा जुलुस (फोटो फिचर)
राजधानीमा राष्ट्रिय झण्डा सहित युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। स्वेदशमै काम गरेर खान दिन माग गर्दै उनीहरुले प्रदर्श गरे। उहरुले बन्द उद्योगहरु सञ्चालनको माग गरेका थिए। यस्तै ‘राइट टु रिजेक्ट’, ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था आवश्यक भएको बताएका थिए।
मृतक म्यादी प्रहरीका परिवारद्वारा छानविन प्रतिबेदन माग
यहि पुस ७ गते प्रहरीले गोली हानी हत्या गरिएका म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीका परिवारले घटनाको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार मृतकका वुवा हरिबहादुर ऐडीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रालय सिंहदरबारमा प्रतिवेदन तत्काल पाउँभन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
बारले भन्यो- डा केसीको मागबाट अदालतप्रतिको जनआस्था घटाउने काम भयो
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई व्यक्तिगतरुपमा लान्छना लगाउने, अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्ने र आफ्नो अनुकूल फैसला नआए राजीनामा माग गर्ने अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीको कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
तातोपानी नाका खोल्न चीनले माग्यो सुरक्षा प्रत्याभूति
तातोपानी नाका खोल्नका लागि चिनियाँ पक्षले नेपालसँग सुरक्षाको प्रत्याभूति माग गरेको छ। सुरक्षाका विषयमा चिनियाँ पक्षले बढ्ता चासो राखेको र नेपालले सो सम्बन्धमा आवश्यक विश्वास दिलाउनुपर्ने देखिएको छ।
माघ ४ को सार्वजनिक विदा फिर्ता लिन माग
फागुन ४ गते पर्ने सोनाम ल्होसारकाे अवसरमा सरकारले दिएको बिदा फिर्ता लिन तामाङ समुदायले माग गरेको छ ।
क्याटलोनियाली नेताद्वारा रिहाइकाे माग
क्याटलोनियाको स्वतन्त्रताको पक्षमा केन्द्रसरकारसँग छुट्टिएको घोषणा गरेका नेतामध्ये तीन नेताले बिहीबार अदालतमा आफ्नो रिहाईकाे माग गरेका छन् ।
अन्य माग पूरा नहुँदासम्म अनशन : केसी
स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको बर्खास्ती, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) बाट खोसिएका अधिकार फिर्तालगायत माग पूरा नभएसम्म अनशन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् ।
सर्वोच्चले माग्यो प्रधानन्यायाधीशकै नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले बुधबार पराजुलीको दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिएको हो।
पुस २७ को सार्वजनिक बिदा फिर्ता लिन माग
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीको नाममा यही पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने भनी गरेको निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको मागसहित नेविसंघको हस्ताक्षर अभियान
नेपाल विद्यार्थी संघले विद्यार्थीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको माग गर्दै देशभर हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेको छ। विद्यार्थीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको लागि सरकारलाई दबाब दिन बुधबारदेखि त्रिभुवन विश्व विद्यालयसहित देशरभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थीहरुको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले जानकारी दिए।
सर्वोच्चमा केसीको बयान- 'प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न माग'
अदालतको अपहेलना अभियोगमा गिरफ्तार डाक्टर गोविन्द केसीले न्यायमा विकृति भित्रिएको देखेर शुद्धीकरणका लागि आफू बोलेको बयान दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा मंगलबार केसीको बयान लिइएको थियो । मंगलबार बयानमात्र सकिएको भन्दै इजलासले बुधबार बिहान १० बजे अदालतमै उपस्थित गराउन सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिएको छ ।
पुरानो स्थानमा नगरपालिका राख्न स्थानीयवासीको माग
मुसीकोट नगरपालिकाको कार्यालय पुरानो स्थानमा हुनुपर्ने मागसहित खलंगाका स्थानीयवासीहरुले नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्थान अभावको कारण मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर–५ सेरीगाँउमा रहेको कृषि विकास कार्यालयको भवनमा सरेको थियो ।स्थानीयवासीहरुले पुनः साविकको स्थानमा कार्यलय नसारे आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
राजधानी माग्दै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा धर्ना
प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी दिपायल माग गर्दै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलमा धर्ना दिईएको छ । विगत १३ दिनदेखिको आमहड्तालसहितको विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको संघर्ष समितिले मंगलबारबाट धर्नाका कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
जनप्रतिनिधिको माग- ‘के हामी कुखरापालन गरेर बस्ने ?’
स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता नपाउँदा दैनिक जीवन निर्वाह गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको नियमित सेवासुविधा नतोकेकोमा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग गुनासो गरेका छन् । २ नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महिना नाघेको छ ।