काठमाडौं- स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता नपाउँदा दैनिक जीवन निर्वाह गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको नियमित सेवासुविधा नतोकेकोमा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग गुनासो गरेका छन् । २ नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महिना नाघेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले चार महिनाअघि मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष र वडासदस्यको तलबभत्ता तोकी विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । संविधानमा स्थानीय प्रतिनिधिको सेवासुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको भनी उल्लेख गरिएकाले विधेयक अघि बढ्न सकेन ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले पूर्णकालीन प्रतिनिधि (मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष) का लागि नियमित सेवासुविधा तोक्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । स्थानीयका कर्मचारी भने जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको भएकाले आफूहरुले केही गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले भने, ‘हामीलाई तलबभत्ता नदिएर के हामीले कुखरापालन गरेर बस्ने ?’ पूर्णकालीन स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नियमित तलबभत्ताको व्यवस्था नगर्ने हो भने जीविकोपार्जन गर्न धौधौ हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीलाई जीवन निर्वाह गर्न न्यूनतम सेवासुविधा नदिने हो भने काम गर्न धौधौ पर्छ ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयले चार महिनाअघि मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष र वडासदस्यको तलब भत्ता तोकी विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । संविधानमा स्थानीय प्रतिनिधिको सेवासुविधा तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको भनी उल्लेख गरिएकाले विधेयक अघि बढ्न सकेन ।
मन्त्रायका सहसचिव तथा स्वायत्त शासन महाशाखा प्रमुख पुरूषोत्तम नेपालले स्थानीय जनप्रतिनिधि नियमित सेवासुविधा माग्दै मन्त्रालयमा गुनासो गर्न आइरहेको बताए । ‘हामी जिल्ला गएको बेला होस् या मन्त्रालयमै आएर होस्, स्थानीय जनप्रतिनिधिले नियमित सेवासुविधा चाहियो भनेर गुनासो गर्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘हामीलाई पनि पूर्णकालीन काम गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जीवकोपार्जन गर्न नियमित सेवासुविधा चाहिन्छ भन्ने महसुस गरेका छौं तर हामी केही गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौं ।’
सल्यान शारदा नगरपालिका वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष दीपक हमालले अहिलेसम्म तलबभत्ता भनेर एक रुपैयाँ पनि नपाएको बताए । उनले भने, ‘अधिकांश स्थानीय प्रतिनिधिले नियमित तबलभत्ता पाउनुपर्छ भन्ने गुनासो छ तर म सकिन्छ भने राज्यबाट सुविधा नलिऔं भन्ने पक्षमा छु ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अर्का सहसचिव हरि पौडेलले प्रदेशसभाले कानुन बनाएर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता व्यवस्था गर्न सक्ने बताए ।
मध्यपुर ठिमीले तोक्यो तलबभत्ता
भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता तोकेको छ । गत असारमा बसेको नगरपारिषद् बैठकले मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मका लागि तबल र भत्ता तोकेको हो । मेयरका लागि मासिक ३५ हजार, उपमेयरका लागि ३० हजार, वडाअध्यक्षका लागि २५ हजार, कार्यकारी सदस्यका लागि १० हजार र नगर सदस्यका लागि ५ हजार तलबभत्ता तोकिएको छ । मध्यपुर ठिमीका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष सुरज खड्काले गत असारमा बसेको नगरपरिषद्को बैठकले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नेगरी तलबभत्ता तोकेको बताए । सो नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्जना मधुकर्मीले केही दिनअघि तलबभत्ता बुझेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नगरपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सेवासुविधा लिएकी हुँ ।’
प्रकाशित: २५ पुस २०७४ ०३:४६ मंगलबार
