सरकारले जनताबाट आना–सुका असुलेर जम्मा गरेको पुँजी आफूखुसी प्रयोग गर्न कदापि मिल्दैन। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भने चुनाव र पार्टीको फाइदालाई हेरेर कुनै पनि कार्यक्रम बनाउन र बजेट खर्च गर्न पाइँदैन। यसो गर्नु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारको चरित्र होइन। जनउत्तरदायी सरकारले मुलुक र आम जनताका लागि सबैभन्दा आवश्यक ठानिएको क्षेत्र र कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्छ।
पानी परेका बेला जताततै पानी पानी हुने गरेको छ। पानी नभएको बेला जताततै सुक्खा खडेरी हुन्छ। हामीले आकासबाट परेको पानीलाई प्राकृतिकरूपमा सञ्चय गर्ने परम्परागत ज्ञान र सिपलाई बेवास्ता गरेका छौँ। राजधानी काठमाडौँंमा जमिनमुनिको पानी निकालेर प्रयोग गरिएको छ।
कवि भूपि शेरचनले लेखेका ‘हामी’ कविताका यी पंक्ति ६० वर्षसम्म उस्तै छन्। २०१७ सालमा ‘रूपरेखा’मा छापिएको यो कवितामा वर्णन गरेको समय फेरिएको छैन। अहिले पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व आफैँं मिल्न सक्दैन।
सधैँ असारको झरी सुरु भएपछि सहरी क्षेत्रमा हतारहतार माटो हाल्ने, पिच गर्ने, खन्ने आदि गरिन्छ। वर्ष दिनसम्म नगरेको कामलाई किन असारकै झरीमा आएर हतार गरियो ? झरीमा गरेको अधिकांश विकासका कार्य दिगो हुने पनि होइन !
सोमबारसम्म कुल संक्रमित १५ हजार नौ सय ६४ मध्ये ६ हजार आठ सय ११ जना निको भइसकेका छन्। निको भएको ठूलो संख्याले संक्रमित हुनासाथ आत्तिनुपर्दैन भन्ने सन्देश दिन्छ। कोरोना निको भएका व्यक्तिले पनि ‘उच्च मनोबल’ राख्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्।
नेकपा नेतृत्वको अहिलेको विवाद बढ्दै जाँदा राजनीतिक दुर्घटना हुने वा संविधानको गलत प्रयोग हुन सक्ने खतरा पनि देखिन्छ। त्यसले उक्त दलको मात्र होइन, सिंगै मुलुकको प्रगतिमा प्रभाव पर्न सक्छ। आफ्ना राजनीतिक आलोचकलाई परास्त गर्ने नाममा चालिने कदमले अन्ततः मुलुकको शान्ति, समृद्धि र स्थिरताको अपेक्षालाई पराजित गर्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ।
रोजगारीका अवसर गुमेको र लाखौँको संख्यामा नेपाली फर्कन चाहेको अवस्था छ। यसले आगामी दिनमा रेमिटेन्स आय घट्नेमा दुई मत छैन।
स्थिर सरकार बनेपछि विकास निर्माण सहज हुन्छ, सरकारले राम्ररी काम गर्छ र मुलुकले समृद्धि मार्गमा अग्रसर हुने मौका पाउँछ भन्ने आशा मृगमरीचिका बन्न पुगेको छ। सत्ता स्वार्थले आक्रान्त अहिलेको राजनीति फेरि उही पुरानै गुट, फुट र विभाजनको राजनीतितर्फ अग्रसर भएको छ।
मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि केही गलत अभ्यासका कारण न्यायालयका गरिमा उल्लंघन भएको महसुस भएको छ। विशेषगरी यसमा हुने नियुक्तिमा देखिएको भागबन्डाले यसप्रतिको जनआस्थामा कमी ल्याउला कि भन्ने शंका भइरहेको छ। जनआन्दोलन २०४६ पछि हाम्रो मुलुकमा सुरु भएको उदार प्रजातान्त्रिक परिपाटीले न्यायालयलाई थप अधिकारसम्पन्न तुल्याएको छ।
राज्य र समाजलाई निर्देशित गर्ने सामाजिक सम्बन्ध अहिले परिवर्तनको संघारमा छन्। नागरिक र राज्यको एकआपसको विश्वास र अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कायम राख्न राज्यले आमनागरिकका चासोलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। त्यसो नगरिँदा स्थिति झनै बिग्रन सक्छ।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्वाभाविक छैन नै, त्यसले मुलुकको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्त तरंगित बनाएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रियता, सरकार र राजनीतिक दल यति कमजोर छ, अर्को देशले जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ ? अझ प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा रहेको पार्टी र त्यसका सांसद विदेशीले जे भन्यो, त्यही मान्लान् ?
नेपाललाई सदियौँंदेखि कृषिप्रधान मुलुक भनिँदै आएको छ । हाम्रो मुलुकको कुल आम्दानीमध्ये कृषिको आम्दानी अझैसम्म सबैभन्दा बढी पनि छ । तर संसारको कृषि कहाँबाट कहाँ पुग्दा हामी भने अझै निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि प्रणालीबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ । जनसंख्या बढेर ३ करोड पुगिसकेको छ तर कृषि उत्पादन बढ्नुको साटो घट्दैछ ।
आमनागरिकको यो खुसी भने धेरै टिक्न पाएन । असार लाग्दा/नलाग्दै भर्खरै कालोपत्रे गरिएका राम्रा सडक धमाधम भत्काउने काम सुरु भएको छ । भत्काउने पनि कसरी ? भत्काइसकेको सडकमा तत्काल काम सकेर पहिलेकै अवस्थामा छाडिदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । सडक भत्काएर असरल्ल छाडिदिएपछि आमनागरिक त्यसै निराश हुने अवस्था आउँछ ।
ओम्नी समूह नेपाली जनमानसका लागि अब नौलो नाम रहेन । पछिल्लोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको मेडिकल सामग्री खरिदमा यो समूहको दूषित संलग्नताले ओम्नीलाई नेपाली जनजिब्रोको बाध्यकारी शब्द बनाएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४६२ रुपियाँ पार्ने रेस्पिरेटर मास्कलाई ८२९ रुपियाँ खर्च गरेको विवरण भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। एउटा सर्जिकल मास्कमा ५२ रुपियाँ बढी तिरेको घटना यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ। अहिलेको जस्तो जोखिमको समयमा समेत यसरी मुलुकको ढुकुटी दोहन भएको देखिनु दुःखलाग्दो पक्ष हो।
