सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको कलह हेर्दा ‘सत्ता’ नै समस्या बन्न पुगेको देखिन्छ। सुदृढ दुईतिहाइको सरकार गठन हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पार्टी र सत्ताभित्र एकपछि अर्को समस्या सतहमा देखिन थालेका छन्। यो समस्याको जड पार्टी एकतासम्म पुग्छ।
दुई अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) रहने गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता भयो। तर, पार्टीभित्र सुरुवाती चरणदेखि प्रधानमन्त्री र ‘वरिष्ठ अध्यक्ष’ को रहने भन्नेमा ‘आन्तरिक द्वन्द्व’ देखिन्थ्यो। मनोवैज्ञानिक रूपमा देखिएको यो द्वन्द्व क्रमशः व्यवहारमा प्रकट हुन थाल्यो, अन्ततः यसको असर सरकार सञ्चालनमै देखियो। सरकारको ध्यान मुलुकलाई दिशाबोध र राजनीतिक स्थायित्व दिने, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ पुग्न सकेन। उल्टै पार्टी र सत्तालाई कसरी आफ्नो पकडमा राख्ने भन्नेमै द्वन्द्व हुँदा गुट–उपगुटको दलदलमा पार्टी नै फस्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेता यतिबेला चरम अन्तर्संघर्षमा छन्। सत्तारुढ दलको यो कलह आन्तरिक मात्र रहेन, यसको व्यवहारले आमनागरिक समेत प्रभावित बन्न पुगेका छन्। नेकपालाई सुविधाजनक बहुमत दिनु पछाडिएको एक मात्र उद्देश्य थियो, मुलुकको उन्नयन। तर नागरिकले त्यस्तो कुनै प्रत्याभूति गर्न नपाएको गुनासो सडकमै देखिइसकेको छ।
यो सरकारले आम नागरिकका अपेक्षा पूर्तिका निम्ति कति काम गर्न सक्यो, सबैका सामु छर्लंग छ। रोजगारीको अवसर र उद्योग व्यवसाय बढाउन, विदेशी लगानी भित्र्याउनदेखि समग्र अर्थतन्त्रका परिसूचकमा सरकारले खास प्रगति गर्न सकेको छैन। सरकारको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा कागजमा मात्र सीमित देखिएको छ । सुरुमा सरकारप्रति आशावादी रहेका आमनागरिकको असन्तुष्टि अहिले चुलिँदो छ।
त्योभन्दा भिन्न आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टिको व्यवस्थापनमा समेत सरकार र पार्टी नेतृत्व असफल भएको छ। नेकपा नेताहरूले केही दिनयता सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्दै आएको अक्षमता सबैको चासो बन्न पुगेको छ। सत्तारुढ दल नहुँदो हो त सायदै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने थियो। अब नेकपाले लिने निर्णयले समग्रमा मुलुकको राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसले सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक राजनीतिक लडाइँमा मात्र होइन, समग्रमा मुलुकका संस्थाहरूबीचको अन्तर्संघर्षमा समेत देखिनेछ। सँगसँगै संवैधानिक र विधिको शासन रक्षामा पनि मुलुक उन्मुख हुन सक्ने स्थिति प्रकट भइरहेको छ।
नेकपा नेतृत्वको अहिलेको विवाद बढ्दै जाँदा राजनीतिक दुर्घटना हुने वा संविधानको गलत प्रयोग हुन सक्ने खतरा पनि देखिन्छ। त्यसले उक्त दलको मात्र होइन, सिंगै मुलुकको प्रगतिमा प्रभाव पर्न सक्छ। आफ्ना राजनीतिक आलोचकलाई परास्त गर्ने नाममा चालिने कदमले अन्ततः मुलुकको शान्ति, समृद्धि र स्थिरताको अपेक्षालाई पराजित गर्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ।
वास्तवमा लोकतन्त्र मुलुकको शासन सञ्चालनमा मात्र होइन, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा पनि उत्तिकै महत्पूर्ण हुन्छ। दलको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ भएन भने अन्ततः त्यहाँ पनि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित दल र सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। नेताहरूबीचको आन्तरिक संघर्ष चुलिँदै जाँदा समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई नै घात गर्ने अवस्था आउँछ। प्रायः हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी लुकाउन अरु कसैलाई शत्रुका रूपमा चित्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले राजतन्त्रलाई शत्रुका रूपमा चित्रण गरियो भने कहिले विदेशी शक्तिलाई। अहिले मुलुकमा राजतन्त्र छैन, विदेशीलाई धेरै दोष दिएर उम्किने ठाउँ पनि छैन। सरकार आफ्नै कामबाट सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन। यस्तो बेला आफूले गर्न नसकेका कामको दोष दलभित्रै अर्को समूहलाई लगाउने वा अन्य कुनै कृत्रिम शत्रु सिर्जना गर्ने अवस्था आउन सक्छ। अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने राजनीतिक गत्यावरोध हुन्छ नै, सँगसँगै यसले नयाँ किसिमका अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई लैजाने संकेत देखिँदै छ।
सत्तारुढ दलभित्रको अहिलेको विवादमा जानिनजानी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत तान्ने प्रयास भइरहेको छ। यसले तत्कालका निम्ति कुनै एउटा पक्षलाई फाइदा भए पनि कालान्तरमा राष्ट्रपति संस्था नै विवादित हुने खतरा पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति र आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको बताएलगत्तै सत्तारुढ दलकै अरु नेताले आफ्नो भूमिका त्यसतर्फ लक्षित नभएको बताइसकेका छन्। नेताहरू आफैंले भेटेर राष्ट्रपतिलाई आफ्ना तर्फबाट त्यस किसिमको गतिविधि नभएको बताउनुपरेको छ। जानिनजानी राष्ट्रपतिलाई अहिलेको विवादको पक्ष वा विपक्ष बनाउने काम भइरहेको पनि यसबाट देखिन्छ। यसले विभिन्न संस्थाको राजनीतीकरण हुन सक्ने खतरालाई पनि देखाएको छ।
सत्तारुढ दलले सकेसम्म चाँडै अहिलेको विषम परिस्थितिबाट आफूलाई बाहिर निकाल्नु उचित हुन्छ। अन्यथा विगतमा बहुमत सरकारहरू आफ्नै कारणले असफल भएका वा मुलुक अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएका घटनाको पुनरावृत्ति हुने देखिन्छ। २००७ सालको परिवर्तनपछि यो मुलुकले पार्टी र सरकारबीचको संघर्ष पटक–पटक देखेको छ। यस्ता झगडा चर्किंदै जाँदा मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना भएका देखिन्छन्। दलभित्र सुव्यवस्था कायम गर्न सफल भनिएका नेताहरू समेत सरकार सञ्चालनमा असफल भएका छन्। त्यसले अन्ततः मुलुकको उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको भविष्य नै दाउमा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा उदाएको हो। २०४८ सालको निर्वाचनपछि सुविधाजनक बहुमतमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार मध्यावधि निर्वाचनमा गयो। निर्वाचनको तीन वर्षमै भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो ठूलो दलका रूपमा खुम्चियो। कांग्रेसभित्र अन्तर्संघर्षले गर्दा उसलाई असफलतातर्फ लग्यो। अहिले सत्तारुढ नेकपाभित्रको खिचलोले विगत इतिहासका यस्तै अप्ठेरा समयलाई सम्झना गराइरहेको छ। नेकपा नेतृत्वको अहिलेको विवाद बढ्दै जाँदा राजनीतिक दुर्घटना हुने वा संविधानको गलत प्रयोग हुन सक्ने खतरा पनि देखिन्छ। त्यसले उक्त दलको मात्र होइन, सिंगै मुलुकको प्रगतिमा प्रभाव पर्न सक्छ। आफ्ना राजनीतिक आलोचकलाई परास्त गर्ने नाममा चालिने कदमले अन्ततः मुलुकको शान्ति, समृद्धि र स्थिरताको अपेक्षालाई पराजित गर्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ।
प्रकाशित: २२ असार २०७७ ०४:५२ सोमबार
