जबरालाई महाभियोग सिफारिस
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
ओली नेतृत्व सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भयाे: दाहाल
महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताएका हुन्।
सहमति जुटे महाभियोग समितिले प्रतिवेदन बुझाउने
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबारे प्रतिवेदन बुझाउने कि नबुझाउने भन्नेमा महाभियोग सिफारिस समितिमा सदस्यहरू विभाजित देखिएका छन्।
जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा पेश गर्न नसकिने एमालेको अडान
‘हामीले हिजो मात्रै केही कागजातहरु प्रमाणका लागि मगाएका छौं। अब ती तथ्यहरु आउनु पर्यो नि। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उहाँको सम्पत्ति छानविन हुँदैछ। कति सम्पत्ति रहेछ? प्रधानन्यायाधीश भएपछि अकूत सम्पत्ति कमाएको कुराहरु आएका छन्। त्यसको पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसैगरी केही फैसलाका विवादहरु आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ५ अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का फाइल पनि मगाइएको छौं। ती अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ।’
हस्ताक्षर गर्नुपूर्व आफ्नो बयान पढ्दै निलम्बित प्रधानन्यायधीश जबरा
‘आफ्नो बयानमा हस्ताक्षर गर्ने बेला भएको छ। त्यसैले उहाँ अहिले आफ्नो बयान बढिरहनुभएको छ’, समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिक न्यूजसँग भने।
जबरासँग पुरक बयान सुरु
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग पुरक बयान सुरु भएको छ।
‘गैरकानुनी लाभकोे उद्देश्यले केही बोलेको छैन’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बयानको क्रममा नाम लिएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएनन्।
जबराविरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न पूर्वन्यायाधीश फोरमको माग
‘महाअभियोग जस्तो मुद्दामा संसद अन्तिम न्यायकर्ता हो, समय अभावको परिस्थितिमा कसैप्रति अन्याय पनि नहोस्, हतारमा यो इस्यूलाई सम्बोधन नगर्नुस्, यो संसदकै कारणले ढिलो भइरहेको हो। संसदले ६ महिनासम्म राख्यो, अहिले हतारमा गएर १५/२० दिनमा एकैपटक सक्न खोज्दा यो परिस्थिति आउँदैछ। यो मुद्दालाई हतारमा पास नगर्नुस्, सक्नेपटी नलाग्नुस्। यो सक्ने कुरा होइन, न्याय दिने कुरा हो। २/३ महिनापछि अर्को संसद आउँछ, संसद एउटा मात्रै होइन भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ।’
जबराले नाम लिएका बार पदाधिकारी, अधिवक्ता र न्यायधीशलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय
‘जबराले बयानमा नाम लिएका कानून व्यवसायीहरुलाई स्पष्टिकरणका लागि बोलाउने भएको छ। बयानमा जसको नाम लिनुभएको छ, ती कुरालाई हेरेर त्यसको नाम हामी संकलन गर्दैछौं। ती व्यक्तिलाई बोलाउने समितिले निर्णय गरेको छ। बार पदाधिकारी, अधिवक्ता लगायत केही व्यक्तिहरुलाई बोलाउने भन्ने कुरा भएको छ। भोलि विभिन्न समय दिएर, अधिवक्ताहरुको एउटा समय, बार पदाधिकारीको अर्को समय गरेर बोलाउने भन्ने निर्णय भएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई अर्को समय छ।’
निलम्बित प्रधानन्यायधीश राणालाई ४२ प्रश्न सोधियो, पुरक प्रश्नहरु सोध्न बाँकी
‘हामीले पूर्व तयारी गरेका ४२ प्रश्नमा बयान लियौं। तर यसबीचका बयानमा उठेका बिषयवस्तुहरुबारे थप प्रश्नहरु गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसैले पुरक प्रश्नहरु सोध्न बाँकी छ’, संसदको महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिकन्यूजसँग भने।
महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बस्दै
महाअभियोग सिफारिस समितिले आज पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान लिँदै छ।
जबरासँग आज पनि बयान लिँदै महाअभियोग सिफारिस समिति
महाअभियोग सिफारिस समितिले आज पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान लिँदै छ।
चोलेन्द्रशमशेर कुर्सीमा फर्कने भयले सत्तारुढ दल आत्तिएका छन्ः योगेश भट्टराई
‘जबराविरुद्धको महाअभियोग सम्बन्धीको विषयको छलफल समितिबाट टुंगिएर भदौ ३० गते भित्रमा प्रतिनिधिसभामा पेश हुने कार्यसूची छ। भट्टराईले भने ‘असोज २ गते दलहरुले समानुपातिको सूची पेश गर्नुपर्छ, त्यो पनि एक मनोनयन वा निर्वाचन प्रकृया नै हो।’ जबकी असोज १ गतेदेखि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुन्छ।’
संवैधानिक नियुक्ति विवाद मुद्दा अहिलेसम्म किन हेरिएन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू निलम्बित भएपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई किन अघि नबढाएको भन्दै महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यलाई प्रश्न गरेका छन्।
चोलेन्द्रशम्शेरको तेस्रो दिनकाे बयान सुरू
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आज तेस्रो दिन बयान सुरू भएको छ।