महाअभियोग सिफारिस समितिले आज पनि जबरासित बयान लिँदै
समितिको बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय समितिको कार्यकक्षमा बिहान ११ बजे बस्न लागेको हो।
समितिको बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय समितिको कार्यकक्षमा बिहान ११ बजे बस्न लागेको हो।
बुधबार पहिलो दिनको बयानमा जवरालाई ४३ मध्ये ४ प्रश्न सोधिएको थियो। त्यसक्रममा उनले सत्ता गठबन्धन, न्यायाधीशहरु, नेपाल बार लगायतमाथि आक्रोश पोखेका थिए। बिहीबार भने २ वटा मात्र प्रश्न सोधिएको छ।
जबरा आधा घण्टा ढिलो उपस्थित भएसँगै दोस्रो दिनको बयान सुरु भएको हो। बुधबार पहिलो दिनको बयानमा जवरालाई ४३ मध्ये ४ प्रश्न सोधिएको थियो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले आज पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग बयान लिने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लगाइएका आरोपको एकएक खण्डन गरेका छन्।
आज समितिमा उपस्थिति भएकाजबरासँगको बयान नसकिएपछि उनलाई भोलि बिहान ११ बजे फेरि बोलाइएको समितिले जानाएको छ। आज उनले ४ वटा प्रश्नको मात्र जवाफ दिएका छन्।
उनले आफूले विधि पद्धति अनुसार काम गर्दा मिडिया र राजनीतिक दलले आफू अनुकूल हुन दबाब सिर्जना गरेको र आफू त्यस्तो दबाबमा काम गर्न नसक्ने भन्दै समितिलाई न्याय दिन आग्रह गरेका हुन्।
यसअघि बन्द कोठाभित्र बयान लिने कि खुला भन्नेमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा वहस चलेको थियो। जसकारण बयान लिन ढिलाइ भएको थियो। समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बयानलाई खुला राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले आज राणालाई बयानका लागि बोलाएको थियो।सत्तारुढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरुद्ध गएको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा आफूमाथि लगाइएका २१ आरोपमाथि जवाफ दिने भएका छन्।
महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग आज बयान लिने भएको छ।
समितिले राणालाई बयानका लागि भदौ १५ मा बोलाएको छ। राणाविरूद्धको महाअभियोगमा २१ आरोप लगाइएको छ।
‘महाअभियोग सिफारिस समितिले समितिको आन्तरिक कार्यविधि संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको छ। दोस्रो, समितिको कार्यतालिकालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई मिति २०७९/०५/१५ गते ११ बजे सोधपुछ बयानको लागि बोलाउने निर्णय गरियो।’
‘आगामी बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि सचिवालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदा सबै माननीय सदस्यज्यूहरुले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो, सचिवालयले आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तत गर्ने। समितिमा रहनु भएका सबै माननीयज्यूहरुको समन्वयमा सचिवालयको तर्फबाट आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत हुन्छ।’
सांसद पद रहिरहयो भने राज्यको सेवा सुविधा लिएर चुनावमा जान सजिलो हुने हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बयाउन खोजिएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ।