नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार परिवर्तन प्राथमिकताको विषय नभएको बताएका छन्। नेपालगन्जमा शनिबार बिहान पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पुर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘राष्ट्रिय सहमती महत्वपूर्ण कुरा हो, सरकार फेर्ने कुरा त्यति आवश्यकताको विषय होइन।’
नेत्रहिन क्रिकेट संघका अध्यक्ष पवन घिमिरेले शुक्रबारसंविधानको भावनाविपरित सरकारी निकायले अपांगहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने दोस्रो ट्वान्टी–२० नेत्रहिन क्रिकेट विश्वकपका लागि बिहीबार भएको टिम विदाइका अवसरमा घिमिरेले संविधानमा अपांगमैत्री तथा समतामूलक समाजको परिकल्पना गरिए पनि सरकारी निकायले त्यसलाई महत्व नदिएको गुनासो गरेका हुन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी एक वर्षभित्र एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने बताएका छन्। तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष ज्या ल्हो (चरा वर्ग) सोनाम ल्होसारको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, 'पहिला एमालेले तामाङ समुदायबाट मन्त्री बनाएन भन्ने यहाँहरूको गुनासो छ, अब धेरै समय पर्खनुपर्दैन, अर्को ल्होसार आसपास यहाँहरूको माग पूरा हुन्छ, एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्छ।'
रगनी–६ का रत्नबहादुर खत्री बिहीबार निकै खुसी देखिन्थे। भूकम्पले भत्केको घर बनाउन पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान भर्खरै उनको हात लागेको थियो। ७० वर्षीय खत्रीले रकम लिन कतै धाउनुपरेन, घरआँगनमै पैसा बु‰न पाउँदा उनी दंग देखिन्थे।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपालीले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विवादमा दुई पक्षले आपसमा सहमति नगरे सरकारले विशेष कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयमा सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको राणा नेतृत्वलाई स्थापित गरेपछि विवादको पछिल्लो शृंखला सुरु भएको थियो।
उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत् सरकारी वकिल बुधबारदेखि काममा फर्कन सहमत भएका छन्।
त्रिशुलीमाथी भइरहेको अबैध उत्खनन रोक्न त्रिशुली बचाउ साझा संजाल धादिङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराइले सरकारमा रहेका प्रमुख तीन दलहरु राज्यको ढुकुटी भागबण्डा गरेर खाने भन्ने विषयमा झगडा गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा सरकारी वकिलले सोमबार पनि बहस पैरवी बहिष्कार गरेका छन्। आफूहरुका माग सम्बोधन नभए मंगलबार पनि आन्दोलन जारी राख्ने सरकारी वकिलले बताएका छन्।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद डा.सुबोध पोखरेलले राष्ट्र विखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिनेहरुलाई सरकारले छुट दिइरहेको बताएका छन्। आइतबार संसदमा बोल्दै उनले राष्ट्र विखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिने सिके राउँतलाई सरकारले छुट दिइरहेको बताए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उजुरी अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरी पठाएका फाइल सिंहदरबारमै थन्किएका छन्। अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयनमा नआई दराजमै थन्किएको आयोगको गुनासो छ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबार सर्वोच्चलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहस पैरवी बहिष्कार गरेका छन्।
महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको असहयोग आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन।
उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहस पैरवीलगायत कार्य बहिष्कार गरेको छ।
मन्त्री वा कुनै ठूलो नेता आउने हल्ला चल्यो कि दाङ जिविस कार्यालयमा चिन्ता छाउन थाल्छ। चिन्ताको कारण हो– भिआइपीलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता र त्यसले कामकाजमा पार्ने असर।
