ऊर्जा उत्पादन परियोजनमा प्रगति
एशियाली विकास बैंकले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी परियोजनामा प्रगति गरेको पाइएको छ।
एशियाली विकास बैंकले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी परियोजनामा प्रगति गरेको पाइएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाँले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै चुनौतीकाबीच त्रिविको दशवर्षे रणनीतिपत्रसमेत तर्जुमा गरेको बताएका छन्।
प्रदेश नं १ मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल वार्षिक बजेटमा ५८.१५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। वार्षिक बजेट ३६ अर्ब ४३ करोड १० लाख ४० हजार रूपैयाँमा २१ अर्ब १८ करोड ३७ लाख ६० हजार खर्च गरेर सो प्रगति हासिल गरेको हो।
सरकारले महत्व दिएर निर्माण गरिरहेको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको गैंडाकोट–रामपुर–पिपलडाँडा खण्डमा सात महिनामा सात प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ दिन लगातार २२ मन्त्रालयको प्रगति विवरण सुनेर प्रस्ट शब्दमा निर्देशन दिएका छन्– ‘अब तर वा यदि सह्य हुने छैन।’ प्रधानमन्त्रीको यति प्रतिक्रियाबाटै बुझिन्छ– हाम्रो सरकारले राखेका लक्ष्यअनुसार काम किन हुन सकेनन् ? अन्तरमन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबीच समन्वय अभाव विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। कुनै एउटा मन्त्रालय मातहतको आयोजनाले विकासका काम अघि बढाउन खोज्दा अरू मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले त्यही मात्रामा सहयोग पु¥याएको देखिँदैन।
पछिल्लाे समय सरकारकाे काम कारवाहीलाइ लिएर सडकदेखि सदनमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेकाे बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयसँग प्रगति विवरण माग गरेका छन्।
एभरेस्ट बैंकले कुपण्डोलदेखि लगनखेलसम्मको सडकको दुवै किनारमा वृक्षारोपण गरेको छ। एभरेस्ट बैंकको सहकार्य र प्रगतिशील धारा सुधार समितिको सयोजनमा वृक्षारोपण भएको हो।
कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्षमा प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी समूहका उम्मेदवार चण्डेश्वर श्रेष्ठ विजयी भएका छन्। उनले ३ हजार ११४ मत प्राप्त गरेका छन्। श्रेष्ठले बृहत् लोकतान्त्रिक समूहका अध्यक्षका उम्मेदवार सुनिलकुमार पोखरेललाई पराजित गरे।
गण्डकी प्रदेश सरकारले वर्ष दिनमा गरेका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा एक सय २७ कामको विवरण प्रस्तुत गरिएको हो। प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली’ र ‘प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली जारी गरेको विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले प्रगतिमा समेटेको छ। प्रदेशसभाबाट २१ वटा विधेयक पारित भएको विषय पनि प्रगति विवरणमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार देशबासीको नाममा सम्बोधन गरेका छन्। सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा उनले अहिलेको सरकारले देखिनेगरी काम गरेको बताएका छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायमा बेरुजु रकम बढेको देखाउँछ। र, राज्यकोषबाट अनियमित रुपमा खर्च भएको उक्त रकम नियमित गर्न निर्देशन दिन्छ। सम्बन्धित निकायले भने बेरुजु फस्र्योटमा महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशन पालना गरेको देखिँदैन। त्यसैको उदाहरण हो गत वर्ष महालेखापरीक्षकले औंल्याएको बेरुजु फस्र्योटमा सरोकारवाला निकायबाट भइरहेको बेवास्ता।
सप्तरीको रुपनीमा बुधबार मुठभेडमा मारिएको भनिएका ३५ वर्षीय दीपेन्द्र चौधरी भूमिगत सशस्त्र संगठन प्रगतिशील तराई मुक्ति मोर्चा (सिजन) समूहका प्रमुख रहेको प्रहरीले बताएको छ। सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र बिष्टका अनुसार चौधरीले नै ‘सिजन’ उपनाम राखेर संगठनमार्फत विभिन्न आपराधिक गतिविधिको नेतृत्व गर्दै आएका थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी ६ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। जसमा सप्तरीमा रहेको आरपी सिंह अस्पताल र सप्तरीमा निर्माणाधीन गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराइसकेको उल्लेख छ। यीमध्ये गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन जग्गा प्राप्त भइसकेको र कानुन निर्माण गर्ने कार्यसमेत भइरहेको छ। मन्त्रालयले यसअघि नै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि एकीकृत ऐन निर्माण गरिसकेको छ।
सन् १९६२ मा गठन भएको नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियशन (नेइए) को ३२ औँ कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन मिति नजिकिदैँ गर्दा इन्जिनियहरुले चुनावी प्रचारलाई तिव्र बनाएका छन्। अहिले प्रगतिशील इन्जिनियर समूह र लोकतान्त्रिक इन्जिनियर समूह चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
सरकारको प्रगति मूल्याङकन समिक्षा बैठक सिंहदरवारमा सुरु भएको छ। बैठकमा सरकारका मन्त्री तथा सचिव सचिवहरु उपस्थित छन्। बैठकले मन्त्रालयका चौमासिक प्रगति विवरण समिक्षा गर्ने छ। विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजना र प्रगतिविवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने छन्।