दीर्घकालीन प्रश्नको घेरामा माओवादी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को २९औं दिवस मनाएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को २९औं दिवस मनाएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सबै जग्गा प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई सजायको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
अदालतको फैसला बिनै निर्वाचन किन गराउन लागेको भन्ने विषयमा समितिका संयोजक भण्डारीसँग सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन भने निर्वाचन समितिका संयोजक रेग्मीले नेपाल स्काउटको निर्वाचनबारे केही नबोल्ने भन्दै फोन राखे।
सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत देशका विभिन्न स्थानीय तहले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै धमाधम सार्वजनिक बिदा दिन थालेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई दिइएको जग्गा कानुन विपरित देखिएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायमा असर पुग्ने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले स्काउटको निर्वाचन नरोक्न आज अन्तरिमआदेश गरेको छ।
कोशी प्रदेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) झिकाउन आदेश दिएको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरूको रायबाझीसहित भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले झुटा बिल प्रयोग गरी कर छलेको मुद्दा ठहर भएको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कारोबार गरेको आरोप लागेको सुपरमार्केट भाटभटेनीले सरकारलाई करिब डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेकाहरूलाई नियुक्ति, बढुवा र अन्य अवसरबाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले म्याग्दीमा रहेको प्राकृतिक तातोपानी कुण्डमा असर पर्नेगरी आयोजना नबनाउन आदेश गरेको छ।
