‘घरबहाल कर घरधनीबाट लिनुपर्छ’
सामान्यतया घरबहाल कर घरधनीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर भरतपुरका घरधनीले भने घर भाडामा बस्नेलाई घरबहाल कर तिराउने गरेका छन्।
सामान्यतया घरबहाल कर घरधनीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर भरतपुरका घरधनीले भने घर भाडामा बस्नेलाई घरबहाल कर तिराउने गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण प्रभावित बनेका व्यवसायी र ऋणीलाई सरकारले सहुलियत दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
जलवायु संकटसँग अनुकूलन हुने योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको वार्तामा सहमति हुन नसक्दा यो विषयलाई अर्काे वर्षसम्मका लागि सारिएको छ।
युएनएफसिसीका अनुसार ९७ हजार सहभागीले यो सम्मेलनमा सहभागी हुन ब्याच लिएका छन्। भर्चुअल माध्यमबाट यो सम्मेलनमा ३ हजारको सहभागिता रजिस्ट्रेसन भएको छ।
सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा कोप–२८ का नवनियुक्त अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेरले विद्यमान जलवायु संकट जीवन रक्षाको विषयसँग सम्बन्धित रहेको बताए।
जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल अत्यन्त जोखिममा पर्छ भन्ने कैयन् अध्ययनले देखाएका छन्। हामीले भोगिरहेका समस्या हेर्दा पनि यो प्रस्ट हुन्छ। देशमा जलवायुजन्य विपद् जसरी बढिरहेका छन्, त्यसमा कुनै द्विविधा रहेन।
जैविक इन्धन प्रयोग अन्त्य गरेर अनुकूलनका प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्नु कोप–२८ को प्रमुख कार्य हो। यसो गर्न नसकिए यो सम्मेलनले सही अर्थमा जनस्वास्थ्यको चिन्ता नगरेको प्रमाणित हुनेछ।
भूकम्पबाट पीडित जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका जनतालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राहत सामग्री प्रदान गरेको छ।
शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प जाँदा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का गृह जिल्ला सुर्खेतमा थिए।
शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दू बनाएर भुकम्प जाँदा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का गृह जिल्ला सुर्खेतमा थिए।
महासचिव गुटेरेसले अबको केही सातामा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) मा नेपालको जलवायु संकटलाई विश्वमाझ प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
अवैध बाटोबाट पैसा बिदेसिँदा मुलुकमा आर्थिक संकट देखिएको आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले आरोप लगाएका छन्।
मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको भन्दै निजी क्षेत्र चिन्तित देखिएको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ।
संवैधानिक र राजनीतिक संकटलाई संरचनात्मक समाधान गर्न ढिलो गरेमा देश अरू संकटमा जान्छ। विकल्प एउटै छ, त्यो हो-एकात्मक प्रणालीमा जानु।
वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती रहेको जलवायु संकटले मानव अस्तित्वलाई समेत चुनौती दिइरहेका बेला सरकारलले सार्वजनिक गरेको १६औं योजनाको अवधारणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कुनै प्राथमिकता दिइएको छैन।
