४३४ कैदीको सजाय माफ
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ सय ३४ कैदीलाई सजायँ माफी दिइकी छन् । सरकारको सिफारिसमा विभिन्न मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका ४ सय ३४ जनाले कैद माफी पाएका हुन्।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ सय ३४ कैदीलाई सजायँ माफी दिइकी छन् । सरकारको सिफारिसमा विभिन्न मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका ४ सय ३४ जनाले कैद माफी पाएका हुन्।
रुकुम (पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिकाले सार्वजनिक रुपमा माफी मागेको छ। कार्यालय रित्याएर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी भ्रमणमा गएको भन्दै चर्काे विरोध भएपछि गाउँपालिकाले माफी मागेको हो।
लागूऔषधको ओसारपसारमा संलग्न रहेको भन्दै चीनमा मृत्युदण्ड सुनाइएका एक क्यानडेली नागरिकलाई माफी दिन क्यानडाले बेइजिङसमक्ष आग्रह गरेको छ। चीन र क्यानडाबीच जारी कूटनीतिक तनावकै बीच चीनको एक अदालतले ती क्यानेडेली नागरिकलाई मृत्युदण्डको फैसला गरेको थियो। फैसलापछि दुई देशबीचको कूटनीतिक विवाद झनै बढेको छ। चीनमा आफ्ना नागरिकमाथि बिना कसुर एकपक्षीय कानुनी कारबाही भएको क्यानडाले आरोप लगाएको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले गैरकानूनी हैसियतमा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीलाई वैधरुपमा सोही देशमै रहन वा स्वदेश फर्कन पाउने व्यवस्था एक महीनाका लागि थप गरेको छ। यसअघि युएई सरकारले गैरकानूनी हैसियतमा रहेका विदेशी नागरिकका लागि गत साउन १६ देखि कात्तिक १४ गतेसम्म लागू हुने गरी तीनमहीने आममाफीको घोषणा गरेको थियो । उक्त आममाफीको समयावधि बुधवार सकिँदै थियो।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य भीमसेनदास प्रधानले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) स्थित नेपाली दूतावासले युएईमा गैरकानूनी हैसियतमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई युएई सरकारले दिएको आममाफीको भरपुर सदुपयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफुले केहि दिनअघि बङलादेशमा अध्ययनरत नेपाली छात्राहरुको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति माफी मागेका छन्।
झापा स्थित बी एण्ड सी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाद प्रसाई विवादमा परेकै दोश्रो दिन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ समेत एकाएक विवादमा तानीए । केहि दिन अघि भएको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा कानुनमन्त्री तामाङले हाम्रा छोरीहरुले शरिर नबेच्दा सम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउदैनन भनेर भनेका थिए।
पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको माफीको निर्णयप्रति सर्वोच्चले लाचार व्यक्त गरेको छ । व्यक्ति हत्याजस्तो गम्भीर अपराधमा कैद मिनाहा दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमै परेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ सय १६ कैदीको बाँकी कैद मिनाहा गरेकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले कैद माफी दिने विषयको फाइल भोलि (मंगलबार) पेश गर्न आदेश गरेको छ। आज दुवै पक्षको सुनुवाई नसकिएको भन्दै सरकारले गरेको निर्णयको फाइल माग गरेको हो।
बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले दिन लागेको कैद सजाय माफी रोक्न माग राखी दायर रिटको सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाई गर्ने भएको छ। रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले छलफलका लागि आइतबार सरकारलाई बोलाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने नदिने विषयमा नेपाल सरकारलाई आइतबारका लागि छलफलमा बोलाएको छ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले जन्मकैदको सजायँ भोगिरहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने तयारी गरिरहेको सरकारी कदमका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेलसजाय भोगिरहेका नेकपाका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न सिफारिस गरिएको छ । डिल्लीबजार कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेका नेता ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागले गृह मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
