'मौलिकता नबिगारी संरक्षण गर्न लागिरहेका छौं'
जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी काम गरिरहेका छौं। जनप्रतिनिधि भएर आउँदा वडामा कतै पनि व्यवस्थित ढल थिएन। जताततै ढल फुट्ने समस्या देखिन्थ्यो। निर्वाचित भएपछि ढल निर्माण तथा मर्मतलाई पहिलो प्राथमिकता दियौं।
३ मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
फेरियो व्यवस्था, फेरिएन दुःख
सानो कोठा, कोठाको केही भागमा सामान्य किराना सामान छन्। बीचमा एउटा सानो काठे खाटमा दुईओटै खुट्टै गुमाएका एक द्वन्द्वपीडित वृद्ध छन्। साविक महादेवस्थान गाविस हाल मरिन गाउपालिका ७ बस्ने गोरे श्रेष्ठ १० वर्षे द्वन्द्वका पीडित हुन्।
भूकम्पपीडितकाे संयुक्त लालपुर्जा
भूकम्पका कारण जोखिममा परेका ७९ प्रतिशत प्रभावितले संयुक्त लालपुर्जा बनाएका छन्। घर बनाउन नयाँ स्थानमा घडेरी खरिद गरेका ती परिवारले संयुक्त लालपुर्जा बनाएका हुन्। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, रसुवाका अनुसार जिल्लामा चार सय १६ परिवारका लागि सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरिसकिएको छ।
आगलागी स्थानमै एकीकृत बस्ती
कर्णाली प्रदेश सरकारले कालिकोटको पलाँताका अग्निपीडितका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले अग्निपीडित परिवार पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत बस्ती जलेकै ठाउँमा नमुना बस्ती बनाउने निर्णय गरेको हो। नमुना बस्ती निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड ३५ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ।
अग्निपीडित बालबालिका : न पढाइ न स्वास्थ्य सेवा
पलाँता गाउँपालिकाको खाँडागाउँका आगलागीपीडितमा स्वास्थ्य सेवाको अभाव देखिएको छ। तीन तहका सरकारले गुजाराका लागि खाद्यान्न तथा न्यानोका लागि लत्ताकपडाको व्यवस्था गरे पनि स्वास्थ्यमा भने ध्यान पुर्याउन सकेको देखिँदैन। ८७ घरधुरीका पाँच सयभन्दा बढी अग्निपीडित स्वास्थ्य सेवाको अभावले समस्या सिर्जना हुने सम्भावना बढेको बताइएको छ।
मलेसियामा दुबै मृगौला फेल भएका राजकुमारलाई जुट्न थाल्यो आर्थिक सहयोग
रोजगारीका लागि मलेसिया गएका राजकुमारको विदेश यात्रालाई समेटेर नागरिक नेटवर्कले कार्यक्रम “डलरको कथा” निर्माण गरेको थियो। सोहि कार्यक्रम हेरेर मलेसियाका विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत नेपालीहरूले आर्थिक संकलन गरेर पठाएको ३१ हजार आफूले पाएको पीडित राजकुमारले जानकारी दिए। रोजगारीका लागि मलेसिया गएका राजकुमारको दुबै मृगौलाले काम नगरेपछि नेपाल फर्किएर उनी अहिले दिन बिराएर डायलासिस गर्दै छन्।
खुला आकाशमुनि रात काट्न बाध्य पीडित
पलाँता गाउँपालिका–१ खाँडाका लालमणि उपाध्यायका लागि गएको आइतबार अहिलेसम्मकै पीडादायी दिन बन्न पुग्यो। उक्त दिनको भीषण आगलागी सम्झेर उनी बेलाबेलामा झस्किरहन्छन्। त्यस दिन मध्यरातमा उनको परिवारका सबैजना मस्तसँग निदाइरहेका थिए।
द्वन्द्वपीडित गोरेको गुनासो, ‘व्यवस्था फेरियो तर अवस्था उस्तै’
सानो कोठा, कोठाको केही भागमा सामान्य किराना सामान छन्। त्यहीबीचमा एउटा सानो काठे खाटमा दुईओटै खुट्टा गुमाएका एक द्वन्द्वपीडितको वृद्ध छन्। साविक महादेवस्थान गाविस हाल मरिन गाउँपालिका ७ बस्ने गोरे श्रेष्ठ १० वर्षे द्वन्द्वका पीडित हुन्।
‘पीडित वडापत्रमा सरकार र दलको ध्यान पुगेन’
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको वैठकले सरकार र राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन ध्यान नदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’ सार्वजनिक गरेको महिना दिनसम्म सरकार, दलले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै पीडितको चाहनाअनुसार काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
अझै टेकोमै छन् भक्तपुरका घर
भूकम्पले क्षतिग्रस्त भक्तपुरका अधिकांश घरहरू अझै टेकोका भरमा छन्। भक्तपुरका पुराना बस्तीहरू बंशगोपाल, सुकुलढोका, टेखापुखु, दत्तात्रय, चोर्चा, टौमढी, गोल्मढी, दरवार स्क्वायर क्षेत्रका घरमा अझै टेको हट्न सकेको छैन। घरमा टेको लगाउनु घरधनीको रहर होइन, बाध्यता हो। यसको मुख्य कारण हो– आर्थिक अभाव। जसका कारण यहाँका भूकम्पपीडितले घर बनाउन पाएका छैनन्।
टहरामै भक्तपुरका भूकम्पपीडित
२०७२ सालको भूकम्पपछि निरन्तर टहरामा बसिरहेको भक्तपुरका धेरै भूकम्पपीडितको यो वर्षको जाडो पनि टहरामै बित्ने भएको छ। घर पुननिर्माण गर्न नसक्दा उनीहरू अझै अस्थायी टहरामै कष्टपूर्ण जीवन जिउन बाध्य छन्।
द्वन्द्वपीडितको प्रश्न ‘न्याय' कहिले पाउने?
चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नम्बर २ पदमपुरकी सुनमाया तामाङलाई छोरा धनेको याद धेरै नै आउँछ। बूढाबूढी मात्र घरमा बस्ने भएकाले हरेक दिन छोरा सम्झिने गर्छन्। संकटकालको समयमा घरबाट लगिएको छ उनको १८ वर्षीय छोरा त्यसपछि फर्किएका छैनन्। छोरा वेपत्ता भएपछि सोधीखोजीमा हिँडेपनि उनले जानकारी पाएकी छैनन् ।
आफैं रोगी छ मानसिक अस्पताल
मानसिक रोगबाट पीडित भाइलाई मानसिक रोग अस्पताल लगनखेलमा भर्ना गर्न सुर्खेतबाट आएका चन्द्रबहादुरलाई निकै समस्या प-यो। अनेक भनसुनपछि उनले भाइलाई गत मंसिर १७ गते अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गराइरहेका छन्।
सत्य खोज्न आफै जुटे द्वन्द्वपीडित, सातै प्रदेशमा ‘सत्यको बयान’
न्यायको खोजीमा वर्षौं तड्पिएका द्वन्द्वपीडितले दुई आयोगबाट पनि सत्य तथ्य पहिल्याउन ढिला गरेपछि आफैँ अग्रसर हुुन अभियान अघि बढाएका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले चारवर्ष बितिसक्दा पनि ठोस निश्कर्ष नदिएपछि पीडित आफैँ सत्य बाहिर ल्याउने अभियानमा जुटेका हुन्।
पहिले घर बनाउनेले अनुदान पाएनन्
खोटाङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनअघि घर ठड्याएका भूकम्पपीडित आवास अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका छन्।