सरकारको शैली पञ्चायतीजस्तो : लेखक
नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले सरकारको गतिविधिहरु पञ्चायती शैलीको निरंकुश र शासकहरु पहिलेका राजा÷महाराजाजस्तो भएको आरोप लगाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले सरकारको गतिविधिहरु पञ्चायती शैलीको निरंकुश र शासकहरु पहिलेका राजा÷महाराजाजस्तो भएको आरोप लगाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारविरुद्ध पाँच ‘स’ मार्फत आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्व सरकार संवैधानिक व्यवस्था कमजोर बनाउन सक्रिय रहेको आरोप लगाएको छ।
उपत्यकामा विभिन्न खानेपानी कम्पनीले बिनास्टिकर पानी बेचिरहेको भेटिएको छ । सरकारले पानीको वर्गीकरण अनुसार ट्यांकरमा स्टिकर टाँस्न निर्देशन दिए पनि कतिपयले टेरेका छैनन्।
नागरिक अगुवाहरुले माइतीघर लगायत सार्वजनिक स्थानमा सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा पञ्चायतकालिन शैलीको निरन्तरता भएको बताएका छन्। साथै मेडिकल कलेजमा व्यापार गर्नेगरी सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोध गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. गोविन्द केसीको अनशनबारे सरोकारवाला निकायले समझदारीमै अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्।
‘बचाऊ बचाऊ!’ दिलबहादुर गुरुङको कानमा आवाज ठोक्किन आइपुग्यो। तर मुसलधारे वर्षा भइरहेका कारण उनले त्यो आवाजलाई स्पष्टसँग सुन्न सकेनन्।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार एकदलीय अधिनायकवाद लाद्न उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश परिमार्जन नगरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन माग गर्दै डा. गोविन्द केसी अनशन सुरु गर्न जुम्ला हिँडेकै दिन सरकारले उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ।
संघीय सरकारप्रति स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधि सशंकित भएका छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्याका कारण सहज रुपले काम गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारसँग अंश खोजेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न पाउनेगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरेको छ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार रसुवामा चार सय १८ वटा गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन्। दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका गैरसरकारी संस्थाहरुले नविकरण भने गर्ने गरेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३० वटा गैरसरकारी संस्थाले मात्रै नविकरण गरेका छन्। यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको असार १३ गतेसम्मको तथ्याङ्क हो।
प्रदेश नम्बर ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जग्गा नभएकाले खेती गर्न नसक्ने किसानलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। १५ औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जग्गा नभएकाहरुलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय राख्न आग्रह गरे।