नुन पाउन पनि नागरिकता !
हुम्लाको सिमकोट, उत्तरी नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका नागरिकले नागरिकता पेस गर्दा १० किलो नुन पाउँदै आएका छन्।
हुम्लाको सिमकोट, उत्तरी नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका नागरिकले नागरिकता पेस गर्दा १० किलो नुन पाउँदै आएका छन्।
सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि केही सरकारी कार्यालयहरू खुल्छन् भनेर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ।
भारत सरकारले गैर मुस्लिमलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी नियम लागू गरेसँगै विरोध सुरु भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन तथा नियमावली अविलम्ब अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले माघ महिनामा तीनजनालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरेको छ।
जिल्ला अदालतले झुटो विवरण दिई नागरिकता लिन खोज्ने दुईजनालाई ५०–५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।
ल्हारक्यालको नियुक्ति पनि यस्तै काम गर्न गराउनकै निम्ति भएको हो भन्नेमा द्विविधा छैन। सम्पदास्थलका जग्गा आफ्ना आसेपासेलाई दिनै पर्ने कस्तो बाध्यता हो ? यो बाध्यताभन्दा पनि मिलेर सबै क्षेत्रमा लुटतन्त्र चलाउने प्रवृत्ति हो।
ऐनमा भएको यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर केहीले आमाले घोषणा गरेकै आधारमा आमाको नाममा नागरिकता पाइन्छ भन्ने गरेका छन्। कसैले यस प्रकारको व्यवस्थाले छोरीलाई पनि वंशीय अधिकार प्राप्त भएको पनि भन्ने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी धन्दा चलाउन सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले व्यापकता पाएसँगै ठगी गर्नेले त्यसलाई दुरूपयोग गर्दै आएका छन्।
१० रुपियाँले थप एक किलोग्राम नून आउने भएकाले ती देहातीका लागि यो पनि ठूलो रकम हो भन्ने सरकारले बुझ्नै चाहेको छैन। जसको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन्।
यही समाजमा सुकुमबासी/भूमिहीन पनि छन्। मानिस कुनै ठाउँमा स्थायीतवरले बस्न पाउँदैनन्। बसेर पनि के गर्ने ? पानी पिउन धारा दिँदैनन्। बत्ती बाल्न बिजुली पाउँदैनन्।
ताप्लेजुङबाट अहिलेसम्म तीनजनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयमा महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया डेढ महिनादेखि रोकेका छन्।
नक्कली बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको आरोप लागेका वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह र किर्ते नागरिकता अभिलेख लुकाउन संलग्न कर्मचारीविरुद्ध गृह मन्त्रालय अख्तियारसहित सात ठाउँमा उजुरी परेको छ।
इलाका प्रशासन कार्यालय ऐँसेलुखर्कको गत मङ्सिर १८ गतेदेखि र इलाका प्रशासन कार्यालय खोटाङबजारको सेवा यही पुस २४ गतेदेखि पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो।
