बुढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिले पहिलो चरणमा मुआब्जा निर्धारण भएको तल्लो भेगमा वितरणमा एकरुपता नभएको, एकैखाले जग्गाधनीलाई फरक मुआब्जा दिएको भन्दै तत्काल सच्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले प्रजिअ देवेन्द्र लामिछानेलाई शुक्रवार बिभिन्न सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताएका हुन्।
बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई गाउँ जान प्रवेश निषेध गर्ने भएका छन्।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले आरुघाट, आर्खेत क्षेत्रको मुआब्जा थोरै निर्धारण गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। जग्गाको वर्गिकरण, मुआब्जा निर्धारण गर्दा पाँच वर्ष अघि किनबेच भएको मूल्य भन्दा थोरै निर्धारण भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेको छन्।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्य बजारक्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। धादिङको आरुघाट र खहरे तथा गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जाको दररेट निर्धारण गरिएको हो।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक रूपमा चर्चा सुरु भएको दशक बित्न लाग्यो। अनौपचारिक चर्चा भएको त धेरै लामो समय भयो। आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गोरखा २ का सांसद बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रियसभा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीसहितको टोली आज बिहान १० बजेदेखि जिल्ला प्रशासनमा धर्नामा बसेका हुन्।
राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको घरजग्गाको मुआब्जा नतोकिदा स्थानीयहरु पीडित बनेका छन्। घरजग्गाको मुआब्जा नतोकिदा प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने धादिङको आरुघाटको विशालनगर र खहरे, गोरखातर्फको आरुघाट र आर्खेतका स्थानीयहरु पीडित बनेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम छिटो गर्न सरकारलाई गोरखाका राजनीतिक दलहरुले आग्रह गरेका छन्। लामो समयदेखि प्रभावित, बिस्थापितलाई अन्यौल पारेको, आयोजनामा कामले गति नलिएको, बजार क्षेत्रको मुआब्जा अहिले सम्म निर्धारण नभएको विषयमा दबाब दिन दलहरु एकमेठ भएका हुन्।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित मध्ये मुख्यबजार क्षेत्र मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन्। धादीङतर्फ खहरे, गोरखा तर्फ आर्खेत र दुबै जिल्लाको सिमानामा रहेको (ठुलो बजार) आरुघाटको मुआब्जा तोक्न माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन,हड्ताल गर्ने गरेका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा राष्ट्रहित विपरित सम्झौता गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
सदीय समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण गरी तीन महिना भित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा अनियमितता नभएको बताएका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। नेकपाका सांसदहरु राधा ज्ञवाली, भूमिप्रसाद त्रिपाठी र पाल्देन छेपाङ गुरुङले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कामलाई अझै अघि बढाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन्।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र मध्ये मुख्य बजार क्षेत्र मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन।
