‘विश्वासको मत नपाएपछि विघटन गर्ने अधिकार छ नि हैन ?’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विश्वासको मत नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नि हैन भनेर प्रश्न गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विश्वासको मत नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नि हैन भनेर प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर वा सदर हुने भन्ने अर्को साता टुंगो लाग्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ देखि सुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक र सरकार पक्षको बहस टुंगिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस आजदेखि सकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिको विशुद्ध अधिकार भएको जनाए।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजको सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले बहस सुरु गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कानुन व्यवसायीले संसदीय व्यवस्थामा दलको आदेश नमान्ने छुट सांसदलाई नभएको बताउँदै अर्को दलका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्नु कानुनविपरीत भएको तर्क गरेका छन्।
‘वैकल्पिक सरकार गठन हुने आधार नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव तोकिएको हो । चुनाव नै एकमात्र विकल्प भएकाले राष्ट्रपतिको निर्णय वैधानिक छ । राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खेरलले बहस सुरु गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा उनले बहस सुरु गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारकी पक्षकै तर्फबाट बहस हुनेछ। सोमबारदेखि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व सरकारी पक्षको बहस प्रारम्भ गरेका थिए।
यसअघि अदालतले पुनःस्थापना गरेकाले प्रतिनिधिसभा फेरि पनि विघटन हुन पुगेको तर्क गर्दै सरकारी वकिलहरूले स्थिरताका लागि निर्वाचन निर्विकल्प भएको दाबी गरेका छन्।
नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज सरकारकी पक्षकै बहस सुरु भएको छ। आज नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले बहस सुरु गरेका हुन्।
सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन्। त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन्। जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को बहस हुनेछ। त्यसपछि फैसला हुनेछ। सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ।
सरकार गठन सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ (५) को आशय सांसद नभई दल नै भएको दाबी गर्दै सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानमा नभएको तर्क गरेका छन्।
संसद विघटनविरुद्ध प्रमुख पाँच विद्यार्थी संगठनले काठमाडौं लगायत ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने भएका छन्।