संघीय समाजवादी फोरम नेपालका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न आइतबार शीतलनिवास पुगेका फोरम नेताहरुले अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब हुने धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश चाँडो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै दबाबमूलक पदयात्रा निकालेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा गठनको प्रक्रिया चलिरहेका बेला बीचैमा सरकारले असंवैधानिक रुपमा आफूखुशी राष्ट्रिय सभा गठनबारे अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिलाई दवाब दिएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको अनौपचारीक बैठकले संविधान र कानुनअनुसार सरकारले स्वीकृतिका लागि पेस गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश नरोक्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएको हो ।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको अनौपचारीक बैठकले संविधान र कानुनअनुसार सरकारले स्वीकृतिका लागि पेस गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश नरोक्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा र नयाँ सरकार गठनसहितका विषयमा कानुनविद्हरूसँग शनिबार छलफल गरेका छन्। छलफलमा सहभागी कानुनविद्ले निर्वाचन मिति घोषणासँगै वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न आवश्यक नभएको सुझाएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि परामर्श थालेकी छिन्। दुई महिनाअघि सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको सो अध्यादेश स्वीकृत नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतिका लागि दलका नेतासँग परामर्श थालेकी हुन।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश विधेयक एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ । संसद्को अवधि सकिएको एक साता नपुग्दै कात्तिक १ मा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश विधेयक स्वीकृत गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेकीछिन् । कात्तिक ६ गते मन्त्रीपरिषदले पास गरेको साे अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ भएपछि मेडिकल शिक्षाा सुधारका अगुवा डा गाेविन्द केसीले पुन: दवाव सृजना गरेपछि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको हो। राष्ट्रपतिबाट किन ढिलाइ भएको हाे भन्ने जिज्ञासामा राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशिल प्याकुरेलले भने 'अध्यादेश जारी नगर्ने भन्ने कुरै छैन। अध्यादेशबारे कानुनका जानकारहरुसँग परामर्श गर्दा ढिलाइ भएको हो।'
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। मेडिकल शिक्षाको बेथित अन्त्यका लागि संघर्षरत डा.गोविन्द केसी र उनको प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै संघर्ष गर्दै आइरहेका डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशबारे सूचना माग्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्।
डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नभए फेरि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। डा. केसीले संवैधानिक भूमिकाबाट बाहिर गएर राजनीतिक भूमिका नखेल्न भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेका छन्।
सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्वन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले दिएको जानकारी अनुसार यो अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरी प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा रहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र माओवादीले संसद्बाट पारित हुन नदिएपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक अध्यादेशका रुपमा पारित गरेको छ ।
सरकारले दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी चिकित्सा शिषा अध्यादेश जारी गरेको छ। डा.गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश जारी गरेको हो। अध्यादेशमा एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्ध दिन सक्ने प्रावधान छ। केदारभक्त माथेमा कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो।
